Section 44 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 


 Section 44  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Definition.—In this Chapter, unless the context otherwise requires, “foreign award” means an arbitral award on differences between persons arising out of legal relationships, whether contractual or not, considered as commercial under the law in force in India, made on or after the 11th day of October, 1960—

(a) in pursuance of an agreement in writing for arbitration to which the Convention set forth in the First Schedule applies, and

(b) in one of such territories as the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made may, by notification in the Official Gazette, declare to be territories to which the said Convention applies.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 44  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

M/S. Centrotrade Minerals & vs Hindustan Copper Ltd on 9 May, 2006

Venture Global Engineering vs Satyam Computer Services Ltd. &  on 10 January, 2008

Bhatia International vs Bulk Trading S. A. & Anr on 13 March, 2002

M/S Shriram Epc Limited vs Rioglass Solar Sa on 13 September, 2018

Gemini Bay Transcription Pvt Ltd vs Integrated Sales Service Limited  on 10 August, 2021

P.E.C. Limited Through Its  vs Austbulk Shipping Sdn Bhd on 14 November, 2018



माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 44 का विवरण : 

परिभाषा-इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, विदेशी पंचाट" से ऐसा माध्यस्थम् पंचाट अभिप्रेत है जो व्यक्तियों के बीच उन विधिक संबंधों से, चाहे वे संविदात्मक हों या न हों, जिन्हें भारत में प्रवृत्त विधि के अधीन वाणिज्यिक समझा गया है, उत्पन्न होने वाले मतभेदों के बारे में है ; और जो 11 अक्तूबर, 1960 को या उसके पश्चात्-

(क) ऐसे माध्यस्थम् के, जिसको पहली अनुसूची में दिया गया अभिसमय लागू होता है, किसी लिखित करार के अनुसरण में किया गया है ; और

(ख) ऐसे राज्यक्षेत्रों में से किसी में किया गया है जिन्हें केन्द्रीय सरकार, यह सामाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबंध किए गए हैं राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसा राज्यक्षेत्र घोषित करे, जिनको उक्त अभिसमय लागू होता है ।



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