Section 20 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 


Section 20  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Place of arbitration.—

(1) The parties are free to agree on the place of arbitration.

(2) Failing any agreement referred to in sub-section (1), the place of arbitration shall be determined by the arbitral tribunal having regard to the circumstances of the case, including the convenience of the parties.

(3) Notwithstanding sub-section (1) or sub-section (2), the arbitral tribunal may, unless otherwise agreed by the parties, meet at any place it considers appropriate for consultation among its members, for hearing witnesses, experts or the parties, or for inspection of documents, goods or other property.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 20  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Shailesh Dhairyawan vs Mohan Balkrishna Lulla on 16 October, 2015

Sanshin Chemicals Industry vs Orientals Carbons And Chemicals  on 16 February, 2001

Indus Mobile Distribution Pvt. vs Datawind Innovations Pvt. Ltd.  on 19 April, 2017

Oriental Insurance Company  vs M/S Narbheram Power And Steel Pvt  on 2 May, 2018

Indus Biotech Private Limited vs Kotak India Venture (Offshore)  on 26 March, 2021

M/S Transmission Corporation Of vs M/S Lanco Kondapalli Power Pvt. on 15 December, 2005

Visa International Ltd vs Continental Resources (Usa)Ltd on 2 December, 2008

M/S Larsen And Toubro Limited vs Mumbai Metropolitian Region on 3 October, 2018

Dakshin Haryana Bijli Vitran vs M/S Navigant Technologies Pvt.  on 2 March, 2021

A. Ayyasamy vs A. Paramasivam & Ors on 4 October, 2016



माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 20 का विवरण : 

माध्यस्थम् का स्थान-(1) पक्षकार, माध्यस्थम् के स्थान के लिए करार करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी करार के न होने पर माध्यस्थम् के स्थान का अवधारण, मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, जिनके अन्तर्गत पक्षकार की सुविधा भी है, माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, माध्यस्थम् अधिकरण, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार नहीं किया गया हो, किसी ऐसे स्थान पर, जो वह अपने सदस्यों के बीच परामर्श के लिए, साक्षियों, विशेषज्ञों या पक्षकारों को सुनने के लिए या दस्तावेजों, माल या अन्य सम्पत्ति के निरीक्षण के लिए समुचित समझता है, बैठक कर सकेगा ।



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