Section 17 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 


Section 17  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Interim measures ordered by arbitral tribunal.—

(1) Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may, at the request of a party, order a party to take any interim measure of protection as the arbitral tribunal may consider necessary in respect of the subject-matter of the dispute.

(2) The arbitral tribunal may require a party to provide appropriate security in connection with a measure ordered under sub-section (1).



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 17  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Jay Engineering Works Ltd vs Industry Facilitation Council on 14 September, 2006

Bhatia International vs Bulk Trading S. A. & Anr on 13 March, 2002

Venture Global Engineering vs Satyam Computer Services Ltd. &  on 10 January, 2008

Yograj Infras.Ltd vs Ssang Yong Engineering &  on 1 September, 2011

M/S Deep Industries Ltd. vs Oil And Natural Gas Corporation on 28 November, 2019

Shristi Infrastructure vs Sunway Construction Sdn Bhd on 12 March, 2007

Shristi Infrastructure vs Sunway Construction Sdn Bhd on 12 March, 2008


माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 17 का विवरण : 

माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदिष्ट अंतरिम उपाय-(1) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पक्षकार के अनुरोध पर, किसी पक्षकार को संरक्षण का कोई ऐसा अंतरिम उपाय करने के लिए जैसा माध्यस्थम् अधिकरण विवाद की विषय-वस्तु के संबंध में आवश्यक समझे, आदेश दे सकेगा ।

(2) माध्यस्थम् अधिकरण, किसी पक्षकार से उपधारा (1) के अधीन आदिष्ट उपाय के संबंध में समुचित सुरक्षा का उपबंध करने की अपेक्षा कर सकेगा ।



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