Section 141 The Trade Marks Act, 1999

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 Section 141 The Trade Marks Act, 1999: 


 Certificate of validity.—If in any legal proceeding for rectification of the register before the Appellate Board a decision is on contest given in favour of the registered proprietor of the trade mark on the issue as to the validity of the registration of the trade mark, the Appellate Board may grant a certificate to that effect, and if such a certificate is granted, then, in any subsequent legal proceeding in which the said validity comes into question the said proprietor on obtaining a final order or judgment in his favour affirming validity of the registration of the trade mark shall, unless the said final order or judgment for sufficient reason directs otherwise, be entitled to his full cost charges and expenses as between legal practitioner and client.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 141 The Trade Marks Act, 1999: 

American Home Products  vs Mac Laboratories Private Limited  on 30 September, 1985

Itc Limited vs Godfrey Phillips India Limited on 7 December, 2010

General Manager (H), Hazaribagh vs Anjan Banerjee And Anr. on 22 August, 1989

General Manager (H) Hazari Bagh  vs Anjan Banerjee And Anr. on 22 August, 1989

M/S.Zari Rep By Its Partner vs M/S.Zari Silk India Pvt. Ltd on 3 August, 2016



व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 141 का विवरण : 

विधिमान्यता का प्रमाणपत्र-यदि अपील बोर्ड के समक्ष रजिस्टर के परिशोधन के लिए विधिक कार्यवाही में प्रतिवाद के पश्चात् व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के बारे में विवाद्यक पर विनिश्चय व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के पक्ष में दिया गया है तो अपील बोर्ड इस प्रभाव का प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा और यदि ऐसा प्रमाणपत्र अनुदत्त दिया जाता है, तो किसी पश्चात्वर्ती विधिक कार्यवाही में, जिसमें उक्त विधिमान्यता प्रश्नगत होती है, उक्त स्वत्वधारी उस व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता को अपने पक्ष में अभिपुष्टि करने वाले अंतिम आदेश या निर्णय को अभिप्राप्त करने पर, जब तक उक्त अंतिम आदेश या निर्णय पर्याप्त कारणों से अन्यथा निदेश न दे, विधि-व्यवसायी और मुवक्किल के बीच अपने पूरे खर्चे, प्रभार और व्ययों का हकदार होगा ।



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