Section 115 The Trade Marks Act, 1999

 

Section 115 The Trade Marks Act, 1999: 

Cognizance of certain offences and the powers of police officer for search and seizure.—

(1) No court shall take cognizance of an offence under section 107 or section 108 or section 109 except on complaint in writing made by the Registrar or any officer authorised by him in writing: Provided that in relation to clause (c) of sub-section (1) of section 107, a court shall take cognizance of an offence on the basis of a certificate issued by the Registrar to the effect that a registered trade mark has been represented as registered in respect of any goods or services in respect of which it is not in fact registered.

(2) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or Judicial Magistrate of the first class shall try an offence under this Act.

(3) The offences under section 103 or section 104 or section 105 shall be cognizable.

(4) Any police officer not below the rank of deputy superintendent of police or equivalent, may, if he is satisfied that any of the offences referred to in sub-section (3) has been, is being, or is likely to be, committed, search and seize without warrant the goods, die, block, machine, plate, other instruments or things involved in committing the offence, wherever found, and all the articles so seized shall, as soon as practicable, be produced before a Judicial Magistrate of the first class or Metropolitan Magistrate, as the case may be: Provided that the police officer, before making any search and seizure, shall obtain the opinion of the Registrar on facts involved in the offence relating to trade mark and shall abide by the opinion so obtained.

(5) Any person having an interest in any article seized under sub-section (4), may, within fifteen days of such seizure, make an application to the Judicial Magistrate of the first class or Metropolitan Magistrate, as the case may be, for such article being restored to him and the Magistrate, after hearing the applicant and the prosecution, shall make such order on the application as he may deem fit.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 115 The Trade Marks Act, 1999: 

Shivlal vs State & Anr on 16 May, 2013

Rajasthan High Court 

Anant Tukaram Teke And Others vs The State Of Maharashtra And on 24 September, 2018

Bombay High Court 

Piyush Subhashbhai Ranipa vs The State Of Maharashtra on 26 February, 2021

Bombay High Court 

S.M.K.A. Enterprises vs Suchita Industries on 31 July, 2007

Karnataka High Court 

Shrenik Shantilal Dhadiwal vs State Of Mah on 1 August, 2018

Bombay High Court

Vinod Kumar Choudhary And Anr vs The State Of Jharkhand And Anr on 5 January, 2015

Jharkhand High Court 

R.Ravishankar vs K Mani . on 29 August, 2014

Supreme Court

Pitambra Industries Thr. vs The State Of Madhya Pradesh on 3 April, 2018

Madhya Pradesh High Court 

M/S. Venkateshwara & Co vs The Assistant Commissioner on 26 February, 2019

Madras High Court 

The Himalaya Drug Company vs M/S. S.B.L. Limited on 9 November, 2012

Delhi High Court 




व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 115 का विवरण : 

कतिपय अपराधों का संज्ञान और पुलिस अधिकारी की तलाशी लेने और अभिग्रहण करने की शक्तियां-(1) कोई भी न्यायालय धारा 107, धारा 108 या धारा 109 के अधीन अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार या उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित परिवाद के बिना नहीं करेगा:

परन्तु न्यायालय धारा 107 की उपधारा (1) के खंड (ग) के संबंध में किसी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर करेगा कि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न ऐसे किसी माल या सेवाओं की बाबत रजिस्ट्रीकृत है जिसके संबंध में वास्तव में वह रजिस्ट्रीकृत नहीं है ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(3) धारा 103 या धारा 104 या धारा 105 के अधीन अपराध संज्ञेय होंगे ।

(4) यदि किसी पुलिस अधिकारी का, जो पुलिस उप अधीक्षक या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का नहीं है, यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है तो वह अपराध किए जाने में अन्तर्वलित माल, डाई, ब्लाक, मशीन, प्लेट, अन्य उपकरण या वस्तुओं की, जहां कहीं भी वे पाई जाएं, बिना वारंट तलाशी ले सकेगा और उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत सभी वस्तुएं यथाशक्य शीघ्र, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी :

परन्तु पुलिस अधिकारी, कोई तलाशी लेने या अभिग्रहण करने से पूर्व व्यापार चिह्न से संबंधित अपराध में अन्तर्ग्रस्त तथ्यों के बारे में रजिस्ट्रार की राय अभिप्राप्त करेगा और इस प्रकार अभिप्राप्त राय का पालन करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन अभिगृहीत वस्तुओं में कोई हित रखने वाला व्यक्ति, ऐसे अभिग्रहण के पंद्रह दिन के भीतर, उसे ऐसी वस्तुएं वापस दिलाए जाने के लिए, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा और मजिस्ट्रेट आवेदक और अभियोजन की सुनवाई के पश्चात् आवेदन पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे ।



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