Section 1 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 Section 1  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Short title, extent and commencement.—

(1) This Act may be called the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

(2) It extends to the whole of India: Provided that Parts I, III and IV shall extend to the State of Jammu and Kashmir only in so far as they relate to international commercial arbitration or, as the case may be, international commercial conciliation. Explanation.—In this sub-section, the expression “international commercial conciliation” shall have the same meaning as the expression “international commercial arbitration” in clause (f) of sub-section (1) of section 2, subject to the modification that for the word “arbitration” occurring therein, the word “conciliation” shall be substituted.

(3) It shall come into force on such date1 as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 1  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Bhatia International vs Bulk Trading S. A. & Anr on 13 March, 2002

N.B.C.C.Ltd vs J.G.Engineering Pvt.Ltd on 5 January, 2010

Venture Global Engineering vs Satyam Computer Services Ltd. & on 10 January, 2008

Sime Darby Engineering Sdn,Bhd vs Engineers India Ltd on 22 July, 2009

Bharat Broadband Network Limited vs United Telecoms Limited on 16 April, 2019




माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 1 का विवरण : 

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है: परंतु यह कि भाग 1, भाग 3 और भाग 4 का विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर केवल वहां तक होगा जहां तक वे, यथास्थिति, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् या अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह को लागू होते हैं ।

स्पष्टीकरण-इस उपधारा में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक सुलह" पद का वही अर्थ है जो धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम्" पद का इस उपांतरण के अधीन रहते हुए है कि उसमें आने वाले माध्यस्थम्" शब्द के स्थान पर सुलह" शब्द रखा जाएगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।



To download this dhara / Section of  Arbitration and Conciliation Act, 1996 in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.

Comments

Popular posts from this blog

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर