Section 422 IPC in Hindi and English

 Section 422  IPC in Hindi and English


Section 422  of IPC 1860:- Dishonestly or fraudulently preventing debt being available for creditors -

Whoever dishonestly or fraudulently prevents any debt or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for payment of his debts or the debts of such other person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 422  of Indian Penal Code 1860:

Rabari Ghela Jadav vs The State Of Bombay on 26 February, 1960

Shankar Kerba Jadhav & Ors vs State Of Maharashtra on 8 September, 1969

M.N.Ojha & Ors vs Alok Kumar Srivastav & Anr on 21 August, 2009

M.N.Ojha & Ors vs Alok Kumar Srivastav & Anr on 21 August, 2009

M/S. V.L.S. Finance Ltd vs S.P. Gupta And Anr on 5 February, 2016

Ram Jag And Others vs The State Of U.P on 21 December, 1973

Dr. Lakshman vs The State Of Karnataka on 17 October, 2019

Manager, I.C.I.C.I. Bank Ltd vs Prakash Kaur & Ors on 26 February, 2007



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 422  का विवरण -  ऋण को लेनदारों के लिए उपलब्ध होने से बेईमानी से या कपटपूर्वक निवारित करना -

जो कोई किसी ऋण का या मांग का, जो स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को शोध्य हो, अपने या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों को चुकाने के लिए विधि के अनुसार उपलब्ध होना कपटपूर्वक या बेईमानी से निवारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।


To download this dhara of IPC in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.


Comments

Popular posts from this blog

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार | Fundamental Right of Freedom in Article 19 of Constitution