Section 477 IPC in Hindi and English


Section 477 IPC in Hindi and English

Section 477 of IPC 1860:- Fraudulent cancellation, destruction, etc., of Will, authority to adopt, or valuable security -

Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to cause damage or injury to the public or to any person, cancels, destroys or defaces, or attempts to cancel, destroy or deface, or secretes or attempts to secrete any document which is or purports to be a Will, or an authority to adopt a son, or any valuable security, or commits mischief in respect of such documents, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.


Madhya Pradesh — Offence under section 477 is triable by “Court of Session”.

[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 477 of Indian Penal Code 1860:

Rishipal vs State Of U.P. & Anr on 2 July, 2014

Thakur Ram vs The State Of Bihar on 26 November, 1965

Ramekbal Tiwary vs Madan Mohan Tiwary & Anr on 17 January, 1967

M. A. Kochu Devassy Etc vs State Of Kerala on 15 September, 1978

Dhirendra Kumar Mandal vs The Superintendent ... on 20 April, 1954

Ram Narain vs State Of Rajasthan on 31 January, 1973

State Of Bihar & Ors vs Ashok Kumar Singh & Ors on 9 July, 2014

Sushila Tiwary & Ors vs Allahabad Bank & Ors on 16 July, 2012

State Of Kerala vs M. M. Manikantan Nair on 25 April, 2001

The Managing Director State Bank vs P. Kata Rao on 24 April, 2008

आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 477 का विवरण -  विल, दत्तकग्रहण, प्राधिकार-पत्र या मूल्यवान प्रतिभूति को कपटपूर्वक रद्द, नष्ट, आदि करना -

जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित करने के आशय से, किसी ऐसी दस्तावेज को, जो विल या पुत्र के दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार-पत्र या कोई मूल्यवान प्रतिभूति हो, या होना तात्पर्यत हो, रद्द, नष्ट या विरूपित करेगा या रद्द, नष्ट या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा, या छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा या ऐसी दस्तावेज के विषय में रिष्टि करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश - धारा 477 के अधीन अपराध ''सत्र न्यायालय '' द्वारा विचारणीय है।

[देखें म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 2008 की धारा 4. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]

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