Section 471 IPC in Hindi and English

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 Section 471 IPC in Hindi and English



Section 471 of IPC 1860:- Using as genuine a forged document or electronic record -

Whoever fraudulently or dishonestly uses as genuine any document or electronic record which he knows or has reason to believe to be a forged document or electronic record, shall be punished in the same manner as if he had forged such document or electronic record.


STATE AMENDMENT

Madhya Pradesh — Offence under section 471 is triable by “Court of Session”.

[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 471 of Indian Penal Code 1860:

Documents citing Section 471 in The Indian Penal Code

Govind Mehta vs State Of Bihar on 7 May, 1971

Patel Laljibhai Somabhai vs The State Of Gujarat on 7 May, 1971

State Of Maharashtra vs Sk. Bannu And Shankar on 12 September, 1980

State Of U.P vs Suresh Chandra Srivastava & Ors on 3 May, 1984Supreme Court of India Cites 17 - Cited by 19 - Full Document

Iqbal Singh Marwah&Anr vs Meenakshi Marwah&Anr on 11 March, 2005

Iqbal Singh Marwah & Anr vs Meenakshi Marwah & Anr on 11 March, 2005

Iqbal Singh Marwah&Anr.; vs Meenakshi Marwah&Anr.; on 11 March, 2005

Narendra Pratap Narain Singh And vs State Of U.P on 3 April, 1991

Gopalakrishna Menon And Another vs D. Raja Reddy And Another on 5 September, 1983

Purushottam Das Dalmia vs The State Of West Bengal on 19 April, 1961



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 471 का विवरण - कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना -

जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को, जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की कूटरचना की हो।


राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश - धारा 471 के अधीन अपराध “'सत्र न्यायालय'' द्वारा विचारणीय है।

[देखें म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 2008 की धारा 4. म. प्र. राजपत्र (असाधारण ) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]


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