Section 377 IPC in Hindi and English

 Section 377 IPC in Hindi and English



Section 377 of IPC 1860:- Unnatural offences —

Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal, shall be punished with '[imprisonment for life], or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation — Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.


STATE AMENDMENT


Madhya Pradesh — Offence under section 377 is triable by “Court of Session”.


[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 377 of Indian Penal Code 1860:

Navtej Singh Johar vs Union Of India Ministry Of Law And on 6 September, 2018

Suresh Kumar Koushal & Anr vs Naz Foundation & Ors on 11 December, 2013

Sakshi vs Union Of India on 26 May, 2004

Govind Ramji Jadhav vs The State Of Maharashtra on 7 March, 1990

Anil @ Anthony Arikswamy Joseph vs State Of Maharashtra on 20 February, 2014

Anil @ Anthony Arikswamy Joseph vs State Of Maharashtra on 20 February, 1947

Childline India Foundation & Anr vs Alan John Waters & Ors on 18 March, 2011

Bharatkumar Rameshchandra Barot vs The State Of Gujarat on 26 March, 2018

Ravi vs The State Of Maharashtra on 3 October, 2019

Mukesh & Anr vs State For Nct Of Delhi & Ors on 5 May, 2017



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 377 का विवरण - प्रकृति विरुद्ध अपराध -

जो कोई किसी पुरुष, स्त्री या जीवजन्तु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छया इन्द्रियभोग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा में वर्णित अपराध के लिए आवश्यक इन्द्रियभोग गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।



राज्य संशोधन


मध्यप्रदेश - धारा 377 के अधीन अपराध “सत्र न्यायालय" द्वारा विचारणीय है।


[देखें म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन्‌ 2008 की धारा 41 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित |]



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