Section 363 IPC in Hindi and English
Section 363 IPC in Hindi and English
Section 363 of IPC 1860:- Punishment for kidnapping -
Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
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STATE AMENDMENT
Madhya Pradesh — Offence under section 363 is triable by “Court of Session”.
[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]
Uttar Pradesh — Offence under section 363 is non-bailable.
[Vide Uttar Pradesh Act | of 1984, sec. 12 (w.e.f. 1-5-1984)].
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 363 of Indian Penal Code 1860:
Sannaia Subba Rao & Ors vs State Of A.P on 24 July, 2008
Sunil Kumar @ Sudhir Kumar vs The State Of Uttar Pradesh Through on 25 May, 2021
Kuldeep K. Mahato vs State Of Bihar on 6 August, 1998
Kavita Chandrakant Lakhani vs The State Of Maharashtra on 24 April, 2018
Ravi vs The State Of Maharashtra on 3 October, 2019
Jameel vs State Of Maharashtra on 16 January, 2007
Vasant Sampat Dupare vs State Of Maharashtra on 28 October, 2014
Anversinh @ Kiransinh Fatesinh vs The State Of Gujarat on 12 January, 2021
Vikas vs State Of Rajasthan on 16 August, 2013
Akram Khan vs State Of West Bengal on 5 December, 2011
आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 363 का विवरण - व्यपहरण के लिए दण्ड -
जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
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राज्य संशोधन
मध्यप्रदेश - धारा 363 के अधीन अपराध "सत्र न्यायालय" द्वारा विचारणीय है।
[देखें म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2008 की धारा 41 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]
उत्तरप्रदेश - धारा 363 के अधीन अपराध अजमानतीय है।
[देखें उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्यांक 1 सन् 1984, धारा 12 (दिनांक 1-5-1984 से प्रभावशील) ]
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