Section 84 Employees' State Insurance Act, 1948

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Section 84 Employees' State Insurance Act, 1948: 

Punishment for false statement.—Whoever, for the purpose of causing any increase in payment or benefit under this Act, or for the purpose of causing any payment or benefit to be made where no payment or benefit is authorized by or under this Act, or for the purpose of avoiding any payment to be made by himself under this Act or enabling any other person to avoid any such payment, knowingly makes or causes to be made any false statement or false representation, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1[six months], or with fine not exceeding 2[two thousand] rupees, or with both: 3[Provided that where an insured person is convicted under this section, he shall not be entitled for any cash benefit under this Act for such period as may be prescribed by the Central Govern­ment.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 84 Employees' State Insurance Act, 1948:  

Ramacharan Agarwal vs Employees State Insurance on 22 March, 1999

Andhra High Court 

Jitendra Kumar Agarwal vs Employees' State Insurance on 27 October, 1998

Andhra High Court 

Nipha Exports (P) Ltd. vs Employees' State Insurance on 31 March, 2003

Punjab-Haryana High Court 

Employees' State Insurance  vs Himatram Ramdas on 30 October, 1968

Gujarat High Court 

Alankar Foods And Anr. vs Employees State Insurance on 20 April, 2006

Andhra High Court 

E.S.I. Corporation vs Excel Glasses Ltd. on 9 July, 2003

Kerala High Court 

Regional Director, E.S.I. vs Kerala Electrical And Allied on 9 July, 2003

Kerala High Court

Nathmull Poddar vs Salil Kumar Chakraborty on 10 June, 1970

Calcutta High Court

Indian Oil Corporation Ltd vs The Nagpur Municipal Corporation on 11 November, 2011

Bombay High Court 

Sri Krishna Pulverising Mills, vs Employees State Insurance on 14 September, 2006

Andhra High Court 


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