Section 221 IPC in Hindi and English
Section221 IPC in Hindi and English
Section 221 of IPC 1860:-Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend –
Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person charged with or liable to be apprehended for an offence, intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person to escape, or intentionally aids such person in escaping or attempting to escape from such confinement, shall be punished as follows, that is to say :-
with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for, an offence punishable with death; or
with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for, an offence punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term which may extend to ten years; or
with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for, an offence punishable with imprisonment for a term less than ten years.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 221 of Indian Penal Code 1860:
Rampal vs State Of U.P. on 29 September, 1978
V. Rajaram vs State Represented By The on 26 November, 2019
Shamnsaheb M.Multtani vs State Of Karnataka on 24 January, 2001
Dinesh Seth vs State Of N.C.T. Of Delhi on 18 August, 2008
Bimbadhar Pradhan vs The State Of Orissa on 13 March, 1956
State Of West Bengal And Anr. vs Laisal Haque And Ors. on 12 September, 1988
Manager, I.C.I.C.I. Bank Ltd vs Prakash Kaur & Ors on 26 February, 2007
Anna Reddy Sambasiva Reddy & Ors vs State Of Andhra Pradesh on 21 April, 2009
State Of West Bengal & Anr vs Laisalhaque & Ors. Etc on 12 September, 1988
State Of Punjab vs Cbi & Ors on 2 September, 2011
आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 221 का विवरण - पकड़ने के लिए आबद्ध लोक-सेवक द्वारा पकड़ने का साशय लोप -
जो कोई ऐसा लोकसेवक होते हुए, जो किसी अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन किसी व्यक्ति को पकड़ने या परिरोध में रखने के लिए लोक-सेवक के नाते वैधरूप से आबद्ध है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय लोप करेगा या ऐसे परिरोध में से ऐसे व्यक्ति का निकल भागना साशय सहन करेगा या ऐसे व्यक्ति के निकल भागने में या निकल भागने के लिए प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, वह निम्नलिखित रूप से दण्डित किया जाएगा, अर्थात् :-
यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु से दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा
यदि परिरुद्ध व्यक्ति या जो पकड़ा जाना चाहिए था वह दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए आरोपित या पकड़े जाने के दायित्व के अधीन हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।
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