Section 193 IPC in Hindi and English

 Section 193 IPC in Hindi and English


Section 193 of IPC 1860:-Punishment for false evidence -

Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine, and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1 - A trial before a Court-martial; is a judicial proceeding.

Explanation 2 - An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 193 of Indian Penal Code 1860:

K.T.M.S. Mohd. And Anr vs Union Of India on 28 April, 1992

Balveer Singh And Anr vs State Of Rajasthan And Anr on 10 May, 2016

M/S Bandekar Brothers Pvt.Ltd. vs Prasad Vassudev Keni on 2 September, 2020

Dr. Baliram Waman Hiray vs Justice B. Lentin And Others on 12 September, 1988

State Of Karnataka vs Hemareddy Alias Vemareddy And Anr on 27 January, 1981

M.S.Ahlawat vs State Of Haryana And Anr on 27 October, 1999

K. Karunakaran vs T. V. Eachara Warrier on 16 November, 1977

Babita Lila & Anr vs Union Of India on 31 August, 2016

Tofan Singh vs The State Of Tamil Nadu on 29 October, 2020

Lalji Haridas vs State Of Maharashtra And Another on 7 February, 1964



आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 193 का विवरण -मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड -

जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 - सेना न्यायालय  के समक्ष विचारणीय न्यायिक कार्यवाही है।

स्पष्टीकरण 2 - न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है, वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो। |



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