Section 183 IPC in Hindi and English

 Section 183 IPC in Hindi and English


Section 183 of IPC 1860:-Resistance to the taking of property by the lawful authority of a public servant -

Whoever offers any resistance to the taking of any property by the lawful authority of any public servant, knowing or having reason to believe that he is such public servant, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 183 of Indian Penal Code 1860:

Kathi Raning Rawat vs The State Of Saurashtra on 27 February, 1952

State Of Maharashtra vs Sk. Bannu And Shankar on 12 September, 1980

S.R. Ramaraj vs Special Court, Bombay on 19 August, 2003

Kaushik Chaterjee vs State Of Haryana on 30 September, 2020


आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 183 का विवरण -लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध -

जो कोई किसी लोक-सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा किसी संपत्ति के ले लिए जाने का प्रतिरोध यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि वह ऐसा लोक-सेवक है, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।



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