Section 220 IPC in Hindi & English

 Section 220 IPC in Hindi and English

Section 220 of IPC 1860:- Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law -

Whoever, being in any office which gives him legal authority to commit persons for trial or to confinement, or to keep persons in confinement, corruptly or maliciously commits any person for trial or to confinement, or keeps any person in confinement, in the exercise of that authority, knowing that in so doing he is acting contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 220 of Indian Penal Code 1860:

Surendra Singh Rautela @ Surendra  vs State Of Bihar (Now State Of  on 27 November, 2001

Suryamoorthi And Anr. vs Govindaswamy And Ors. on 13 April, 1989

Vivek Gupta vs Central Bureau Of Investigation  on 25 September, 2003

Rizwan Ahmed Javed Shaikh & Ors vs Jammal Patel & Ors on 12 May, 2001

Som Chand Sanghvi vs Bibhuti Bhusan Chakravarty on 21 January, 1964

State Of Uttar Pradesh vs Ram Sagar Yadav And Ors on 18 January, 1985

Prem Shankar Shukla vs Delhi Administration on 29 April, 1980

Prithipal Singh Etc vs State Of Punjab & Anr. Etc on 4 November, 2011

Dalbir Singh vs State Of Nct Of Delhi on 28 August, 2020

G.L. Gupta, Advocate vs R.K. Sharma And Ors. on 1 September, 1998

आईपीसी, 1860 (भारतीय दंड संहिता) की धारा 220 का विवरण - प्राधिकार वाले व्यक्ति द्वारा जो यह जानता है कि वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारण के लिए या परिरोध करने के लिए सुपुर्दगी -

जो कोई किसी ऐसे पद पर होते हुए, जिससे व्यक्तियों को विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्दगी करने का, या व्यक्तियों को परिरोध में रखने का उसे वैध प्राधिकार हो किसी व्यक्ति को उस प्राधिकार के प्रयोग में यह जानते हुए भ्रष्टतापूर्वक या विद्वेषपूर्वक विचारण या परिरोध के लिए सुपुर्द करेगा या परिरोध में रखेगा कि ऐसा करने में वह विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहा है, वह दोनों में से किसी के भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी. या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

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