Article 43 Constitution of India | Article 43 in Hindi

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Article 43 in The Indian Constitution

Living wage, etc, for workers The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work, a living wage, conditions of work ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co operative basis in rural areas

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 43 of Indian Constitution:
Madan Mohan Pathak vs Union Of India & Ors. Etc on 21 February, 1978 - Supreme Court of India
M.R.F. Ltd vs Inspector Kerala Govt. And Ors on 11 November, 1998 - Supreme Court of India
The Life Insurance Corporation Of vs D. J. Bahadur & Ors on 10 November, 1980 - Supreme Court of India
M.R.F. Ltd vs Inspector Kerala Govt. And Ors on 11 November, 1998 - Supreme Court of India
M.R.F. Ltd vs Inspector Kerala Govt. And Ors on 11 November, 1998 - Supreme Court of India
M.R.F. Ltd vs Inspector Kerala Govt. And Ors on 11 November, 1998 - Supreme Court of India
National Textile Workers vs P.R. Ramkrishnan And Others on 10 December, 1982 - Supreme Court of India
Standard Vacuum Refining Co. Of vs Its Workmen And Another on 20 January, 1961 - Supreme Court of India
Bakshish Singh Vs. Respondent: vs M/S. Darshan Engineering Works on 11 October, 1993 - Supreme Court of India
Orient Weaving Mills (P) Ltd vs The Union Of India on 28 February, 1962 - Supreme Court of India 

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Article 43 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का विवरण - कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि

राज्य, उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा

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