Article 23 of Indian Constitution in Hindi & English

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Article 23 in The Indian Constitution

Prohibition of traffic in human beings and forced labour
(1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law
(2) Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 23 of Indian Constitution:
People'S Union For Democratic vs Union Of India & Others on 18 September, 1982 - Supreme Court of India
State Of Gujarat And Another vs Hon'Ble High Court Of Gujarat on 24 September, 1998 - Supreme Court of India
Sanjit Roy vs State Of. Rajasthan on 20 January, 1983 - Supreme Court of India
T.M.A.Pai Foundation & Ors vs State Of Karnataka & Ors on 31 October, 2002 - Supreme Court of India
T.M.A. Pai Foundation & Ors vs State Of Karnataka & Ors on 31 October, 2002 - Supreme Court of India
M/S Residents Welfare vs State Of U.P. & Ors on 15 April, 2009 - Supreme Court of India
Himalaya House Co. Ltd. Bombay vs Chief Controlling Revenue on 1 February, 1972 - Supreme Court of India
Bandhua Mukti Morcha vs Union Of India & Others on 16 December, 1983 - Supreme Court of India
Somatya Organics (India) Ltd., vs Board Of Revenue, U.P., Etc on 29 November, 1985 - Supreme Court of India
M/S Dozco India P.Ltd vs M/S Doosan Infracore Co.Ltd on 8 October, 2010 - Supreme Court of India 

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Article 23 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का विवरण -  मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌‌श्रम का प्रतिषेध

मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्‌श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।

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