Article 22 of Indian Constitution in Hindi & English

Article 22 in The Indian Constitution

Protection against arrest and detention in certain cases

(1) No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice

(2) Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of twenty four hours of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate

(3) Nothing in clauses ( 1 ) and ( 2 ) shall apply (a) to any person who for the time being is an enemy alien; or (b) to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention

(4) No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than three months unless (a) an Advisory Board consisting of persons who are, or have been, or are qualified to be appointed as, Judges of a High Court has reported before the expiration of the said period of three months that there is in its opinion sufficient cause for such detention:

(5) When any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall, as soon as may be, communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order

(6) Nothing in clause ( 5 ) shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority considers to be against the public interest to disclose

(7) Parliament may by law prescribe

(a) the circumstances under which, and the class or classes of cases in which, a person may be detained for a period longer than three months under any law providing for preventive detention without obtaining the opinion of an Advisory Board in accordance with the provisions of sub clause (a) of clause ( 4 );

(b) the maximum period for which any person may in any class or classes of cases be detained under any law providing for preventive detention; and

(c) the procedure to be followed by an Advisory Board in an inquiry under sub clause (a) of clause ( 4 ) Right against Exploitation

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 22 of Indian Constitution:

A.K. Gopalan vs The State Of Madras.Union Of on 19 May, 1950 - Supreme Court of India

Additional District Magistrate, vs S. S. Shukla Etc. Etc on 28 April, 1976 - Supreme Court of India

Maneka Gandhi vs Union Of India on 25 January, 1978 - Supreme Court of India

Additional District Magistrate, vs Shivakant Shukla on 28 April, 1976 - Supreme Court of India

Fagu Shaw, Etc., Etc vs The State Of West Bengal on 20 December, 1973 - Supreme Court of India

Puranlal Lakhanpal vs Union Of India on 24 May, 1957 - Supreme Court of India

Puranlal Lakhanpal vs Union Of India (Uoi) on 17 September, 1957 - Supreme Court of India

The State Of Bombay vs Atma Ram Sridhar Vaidya on 25 January, 1951 - Supreme Court of India

A. K. Roy, Etc vs Union Of India And Anr on 28 December, 1981 - Supreme Court of India

Ichhu Devi Choraria vs Union Of India & Ors on 9 September, 1980 - Supreme Court of India 

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Article 22 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 का विवरण -  कुछ दशाओं में गिरपतारी और निरोध से संरक्षण

(1) किसी व्यक्ति को जो गिरपतार किया गया है, ऐसी गिरफ्‍तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति को, जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्‍तारी से चौबीस घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।

(3) खंड (1) और खंड (2) की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो--

(क) तत्समय शत्रु अन्यदेशीय है या

(ख) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरपतार या निरुद्ध किया गया है।

(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का तीन मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि--

(क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं :

परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड (7) के उपखंड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है ; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को खंड (7) के उपखंड (क) और उपखंड (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है।

(5) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्रातिशीघ्र अवसर देगा।

(6) खंड (5) की किसी बात से ऐसा आदेश, जो उस खंड में निर्दिष्ट है, करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तनयों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है।

(7) संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि--

(क) किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन तीन मास से अधिक अवधि के लिए खंड (4) के उपखंड (क) के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा ;

(ख) किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा ; और

(ग) खंड (4) के उपखंड (क) के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी।]