Article 32 of Indian Constitution in Hindi & English

Article 32 in The Indian Constitution

Remedies for enforcement of rights conferred by this Part
(1) The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part is guaranteed
(2) The Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari, whichever may be appropriate, for the enforcement of any of the rights conferred by this Part
(3) Without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court by clause ( 1 ) and ( 2 ), Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limits of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause ( 2 )
(4) The right guaranteed by this article shall not be suspended except as otherwise provided for by this Constitution

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 32 of Indian Constitution:
Smt. Ujjam Bai vs State Of Uttar Pradesh on 28 April, 1961 - Supreme Court of India
Bandhua Mukti Morcha vs Union Of India & Others on 16 December, 1983 - Supreme Court of India
Daryao And Others vs The State Of U. P. And Others(And on 27 March, 1961 - Supreme Court of India
Association Of Victims Of Uphaar vs Union Of India And Ors. on 29 February, 2000 - Delhi High Court
Smt Ujjam Bai vs State Of U.P on 10 April, 1962 - Supreme Court of India
Naresh Shridhar Mirajkar And Ors vs State Of Maharashtra And Anr on 3 March, 1966 - Supreme Court of India
Tilokchand Motichand & Ors vs H.B. Munshi & Anr on 22 November, 1968 - Supreme Court of India
Dayabhai Poonambhai Patel vs The Regional Transport Authority on 13 July, 1951 - Madhya Pradesh High Court
Prem Chand Garg vs Excise Commissioner, U. P., on 6 November, 1962 - Supreme Court of India
Deepesh Mahesh Zaveri vs The Union Of India & Others on 11 September, 1997 - Bombay High Court 

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Article 32 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का विवरण -  इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

(1) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है।
(2) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निदेश या आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण रिट हैं, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी।
(3) उच्चतम न्यायालय को खंड (1) और खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संसद, उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड (2) के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी।
(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा।


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