Article 13 Constitution of India in Hindi & English
Article 13 in The Indian Constitution
Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights
(1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void
(2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void
(3) In this article, unless the context otherwise requires law includes any Ordinance, order, bye law, rule, regulation, notification, custom or usages having in the territory of India the force of law; laws in force includes laws passed or made by Legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that any such law or any part thereof may not be then in operation either at all or in particular areas
(4) Nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under Article 368 Right of Equality
India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 13 of Indian Constitution:
Kesavananda Bharati vs State Of Kerala And Anr on 24 April, 1973 - Supreme Court of India
P. J. Irani vs The State Of Madras on 21 April, 1961 - Supreme Court of India
I. C. Golaknath & Ors vs State Of Punjab & Anrs.(With on 27 February, 1967 - Supreme Court of India
I.C. Golak Nath And Ors. vs State Of Punjab And Anr. on 27 February, 1967 - Supreme Court of India
In The Matter Of: Under Article 143 vs Unknown on 30 September, 1964 - Supreme Court of India
Basheshar Nath vs The Commissioner Of on 19 November, 1958 - Supreme Court of India
Sajjan Singh vs State Of Rajasthan(With on 30 October, 1964 - Supreme Court of India
Minerva Mills Ltd. & Ors vs Union Of India & Ors on 31 July, 1980 - Supreme Court of India
Smt. Ujjam Bai vs State Of Uttar Pradesh on 28 April, 1961 - Supreme Court of India
M/S. Burrakur Coal Co., Ltd vs The Union Of India And Others (And on 10 February, 1961 - Supreme Court of India
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Article 13 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 का विवरण - मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ
(1) इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं।
(2) राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
(3) इस अनुच्छेद में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) ''विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है ;
(ख) ''प्रवृत्त विधि'' के अंतर्गत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है।
[(4) इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी।]
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