Article 34 Constitution of India | Article 34 in Hindi

Article 34 in The Indian Constitution

Restriction on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, Parliament may by law indemnify any person in the service of the Union or of a State or any other person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 34 of Indian Constitution:
Union Of India vs Videocon Industries Ltd. on 5 March, 2012 - Delhi High Court
Vijay Ramchandra Thopate vs D.C.B. Cid on 19 October, 2010 - Bombay High Court
Vijay Ramchandra Thopate vs D.C.B. Cid on 19 October, 2010 - Bombay High Court
Bhubaneshwar Singh And Anr. vs Kanthal India Ltd. And Ors. on 12 October, 1982 - Calcutta High Court
Essel Vidyut Vitaran (Sagar) Pvt. vs The State Of Madhya Pradesh on 7 October, 2015 - Madhya Pradesh High Court
Vikrant Tyres Limited And Anr. vs Techno Export Foreign Trade on 15 April, 2005 - Karnataka High Court
Aitreya Limited vs Dans Energy Pvt. Ltd. & Ors. on 23 December, 2011 - Delhi High Court
Reliance Industries Limited & Anr vs Union Of India on 23 May, 1947 - Supreme Court of India
Harmony Innovation Shipping Ltd vs Gupta Coal India Ltd. And Anr on 10 March, 2015 - Supreme Court of India
Capt. Kailash Nath Harsh vs D.C. Patel & Others on 2 February, 1999 - Bombay High Court 

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Article 34 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 का विवरण - जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सेना विधि प्रवृत्त थी, व्यवस्था के बनाए रखने या पुनःस्थापन के संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश, दिए गए दंड, आदि समपहरण या किए गए अन्य कार्य को विधिमान्य कर सकेगी।


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