Article 11 Constitution of India in Hindi & English

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Article 11 in The Indian Constitution

Parliament to regulate the right of citizenship by law Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship.

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 11 of Indian Constitution:
Diwan Bros vs Central Bank Of India, Bombay And on 7 May, 1976 - Supreme Court of India
Gail (India) Ltd vs Gujarat State Petroleum Corpn. on 17 September, 2013 - Supreme Court of India
Jolly George Verghese & Anr vs The Bank Of Cochin on 4 February, 1980 - Supreme Court of India
P.N. Krishna Lal And Ors. Etc. Etc vs Govt. Of Kerala And Anr. Etc. Etc on 17 November, 1994 - Supreme Court of India
The State Trading Corporation Of vs The Commercial Tax Officer, on 26 July, 1963 - Supreme Court of India
Indian Chemical Products vs State Of Orissa & Anr on 5 May, 1966 - Supreme Court of India
Needle Industries (India) Ltd., & vs Needle Industries Newey (India) on 7 May, 1981 - Supreme Court of India
Reliance Industries Ltd. & Ors vs U.O.I on 31 March, 2014 - Supreme Court of India
Reliance Industries Ltd. & Ors vs U.O.I on 31 March, 1947 - Supreme Court of India
State Of Uttar Pradesh & Ors vs Shah Mohammad & Anr on 13 March, 1969 - Supreme Court of India

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Article 11 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 का विवरण -  संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना

इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।

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