Article 38 Constitution of India | Article 38 in Hindi

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Article 38 in The Indian Constitution

State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
(1) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life
(2) The State shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income, and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 38 of Indian Constitution:
Minerva Mills Ltd. & Ors vs Union Of India & Ors on 31 July, 1980 - Supreme Court of India
Minerva Mills Ltd. And Ors. vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 9 May, 1980 - Supreme Court of India
Kesavananda Bharati vs State Of Kerala And Anr on 24 April, 1973 - Supreme Court of India
Indian Medical Association vs Union Of India & Ors on 12 May, 2011 - Supreme Court of India
Thakur Raghubir Singh And Others vs The State Of Ajmer (Now Rajasthan) on 14 November, 1958 - Supreme Court of India
Needle Industries (India) Ltd., & vs Needle Industries Newey (India) on 7 May, 1981 - Supreme Court of India
Srinivasa Theatre And Ors. Etc. vs Government Of Tamil Nadu And Ors. on 12 March, 1992 - Supreme Court of India
Akhil Bharatiya Soshit vs Union Of India And Ors on 14 November, 1980 - Supreme Court of India
Central Inland Water vs Brojo Nath Ganguly & Anr on 6 April, 1986 - Supreme Court of India
Dale And Carrington Invt. P. Ltd. vs P.K. Prathapan And Others on 13 September, 2004 - Supreme Court of India

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Article 38 in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 का विवरण - राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा

(1) राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूंप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

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संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 9 द्वारा (20-6-1979 से) अनुच्छेद 38 को उसके खंड (1) के रूप में पुनःसंख्‍यांकित किया गया।

संविधान (चवालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 9 द्वारा (20-6-1979 से) अंतःस्थापित।

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