Section 46 The Factories Act, 1948

 Section 46 The Factories Act, 1948 : 

Canteens.—

(1) The State Government may make rules requiring that in any specified factory wherein more than two hundred and fifty workers are ordinarily employed, a canteen or canteens shall be provided and maintained by the occupier for the use of the workers.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

(a) the date by which such canteen shall be provided;

(b) the standards in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment of the canteen;

(c) the foodstuffs to be served therein and the charges which may be made therefor;

(d) the constitution of a managing committee for the canteen and representation of the workers in the management of the canteen; 1[(dd) the items of expenditure in the running of the canteen which are not to be taken into account in fixing the cost of foodstuffs and which shall be borne by the employer;]

(e) the delegation to the Chief Inspector, subject to such conditions as may be prescribed, of the power to make rules under clause (c).



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 46 The Factories Act, 1948: 

Kanpur Suraksha Karamchari Union  vs Union Of India & Ors on 26 August, 1988

Barat Fritz Werner Ltd vs State Of Karnataka on 2 February, 2001

Hari Shankar Sharma & Ors vs M/S Artificial Limbs on 26 November, 2001

M.M.R. Khan And Ors. Etc vs Union Of India And Ors. Etc on 27 February, 1990

Mohan Singh & Ors vs The Chairman Railway Board & Ors on 3 August, 2015

State Of Karnataka & Ors vs Kgsd Canteen Employees Welfare on 3 January, 2006

Parimal Chandra Raha & Ors vs Life Insurance Corporation Of  on 29 March, 1995

Indian Petrochemicals vs Shramik Sena And Ors on 4 August, 1999

Vst Industries Ltd vs Vst Industries Workers Union & Anr on 7 December, 2000



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 46 का विवरण - 

कैन्टीन-(1) राज्य सरकार यह अपेक्षा करने वाले नियम बना सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट कारखाने में, जिसमें ढाई सौ से अधिक कर्मकार मामूली तौर पर नियोजित किए जाते हैं, कर्मकारों के उपयोग के लिए अधिष्ठाता द्वारा कैन्टीन या कैन्टीनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा ।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे- 

(क) वह तारीख जिस तक ऐसी कैन्टीन की व्यवस्था की जाएगी; 

(ख) कैन्टीन के सन्निर्माण, उसमें जगह, फर्नीचर और अन्य साज-समान के बारे में मानक; 

(ग) खाद्य पदार्थ जो वहां उपलभ्य किए जांएगे और दाम जो उनके लिए प्रभारित किए जा सकेंगे; 

(घ) कैन्टीन के लिए प्रबंध समिति का गठन और कैन्टीन के प्रबंध में कर्मकारों का प्रतिनिधित्व; 

 [(घघ) कैन्टीन के चलाए जाने में व्यय की वे मदें, जो खाद्य पदार्थों का खर्च निर्धारित करने में हिसाब में नहीं ली जाएंगी और जिन्हें नियोजक वहन करेगा ;]

(ङ) खण्ड (ग) के अधीन नियम बनाने की शक्ति का मुख्य निरीक्षक को ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, प्रत्यायोजन  । 


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