Section 41G The Factories Act, 1948

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Section 41G The Factories Act, 1948 : 


Workers’ participation in safety management.—

(1) The occupier shall, in every factory where a hazardous process takes place, or where hazardous substances are used or handled, set up a Safety Committee consisting of equal number of representatives of workers and management to promote co-operation between the workers and the management in maintaining proper safety and health at work and to review periodically the measures taken in that behalf: Provided that the State Government may, by order in writing and for reasons to be recorded exempt the occupier of any factory or class of factories from setting up such Committee.

(2) The composition of the Safety Committee, the tenure of office of its members and their right and duties shall be such as may be prescribed.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 41G   The Factories Act, 1948: 

Lal Mohammad And Ors vs Indian Railway Construction Co. on 4 December, 1998

Lanco Anpara Power Ltd vs State Of Uttar Pradesh And Ors on 18 October, 2016

M/S. Bhikuse Yamasa Kshatriya (P) vs Union Of India, And Another on 8 February, 1963

Mangalore Ganesh Beedi Works Etc. vs Union Of India Etc on 31 January, 1974

Gujarat Mazdoor Sabha vs The State Of Gujarat on 1 October, 2020

Uttaranchal Forest Development  vs Jabar Singh And Ors on 12 December, 2006

Barat Fritz Werner Ltd vs State Of Karnataka on 2 February, 2001

Balwant Rai Saluja & Anr Etc.Etc vs Air India Ltd.& Ors on 13 November, 2013

Indian Petrochemicals vs Shramik Sena And Ors on 4 August, 1999

Shri B. P. Hira, Works  vs Shri C. M. Pradhan Etc on 8 May, 1959



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41छ का विवरण - सुरक्षा प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना-(1) अधिष्ठाता, ऐसे प्रत्येक कारखाने में, जहां कोई परिसंकटमय प्रक्रिया की जाती है, या जहां परिसंकटमय पदार्थों का प्रयोग या उनकी उठाई-धराई की जाती है, काम में उचित सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में तथा उस निमित्त किए गए उपायों का कालिकतः पुनर्विलोकन करने के लिए कर्मकारों और प्रबंध के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक सुरक्षा समिति का गठन भी करेगा जिसमें कर्मकारों और प्रबंध के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी : 

परन्तु राज्य सरकार, लिखित रूप में आदेश द्वारा और उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, किसी कारखाने या कारखानों के वर्ग के अधिष्ठाता को ऐसी समिति का गठन करने से छूट दे सकेगी ।

(2) सुरक्षा समिति की संरचना, उसके सदस्यों की पदावधि और उनके अधिकार तथा कर्तव्य वे होंगे जो विहित किए जाएं ।


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