Section 41D The Factories Act, 1948

 Section 41D The Factories Act, 1948 : 

Power of Central Government to appoint Inquiry Committee.—

(1) The Central Government may, in the event of the occurrence of an extraordinary situation involving a factory engaged in a hazardous process, appoint an Inquiry Committee to inquire into the standards of health and safety observed in the factory with a view to finding out the causes of any failure or neglect in the adoption of any measures or standards prescribed for the health and safety of the workers employed in the factory or the general public affected, or likely to be affected, due to such failure or neglect and for the prevention and recurrence of such extraordinary situations in future in such factory or elsewhere.

(2) The Committee appointed under sub-section (1) shall consist of a Chairman and two other members and the terms of reference of the Committee and the tenure of office of its members shall be such as may be determined by the Central Government according to the requirements of the situation.

(3) The recommendations of the Committee shall be advisory in the nature.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 41D  The Factories Act, 1948: 

Lal Mohammad And Ors vs Indian Railway Construction Co. on 4 December, 1998

Lanco Anpara Power Ltd vs State Of Uttar Pradesh And Ors on 18 October, 2016

M/S. Bhikuse Yamasa Kshatriya (P) vs Union Of India, And Another on 8 February, 1963

Mangalore Ganesh Beedi Works Etc. vs Union Of India Etc on 31 January, 1974

Gujarat Mazdoor Sabha vs The State Of Gujarat on 1 October, 2020

Uttaranchal Forest Development vs Jabar Singh And Ors on 12 December, 2006

Barat Fritz Werner Ltd vs State Of Karnataka on 2 February, 2001

Balwant Rai Saluja & Anr Etc.Etc vs Air India Ltd.& Ors on 13 November, 2013

Indian Petrochemicals vs Shramik Sena And Ors on 4 August, 1999

Shri B. P. Hira, Works vs Shri C. M. Pradhan Etc on 8 May, 1959

कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 41घ का विवरण - 

केन्द्रीय सरकार की जांच समिति नियुक्त करने की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार, किसी परिसंकटमय प्रक्रिया में लगे कारखाने में असाधारण स्थिति होने की दशा में एक जांच समिति नियुक्त कर सकेगी, जो कारखाने में नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विहित किन्हीं उपायों या स्तरमानों के अपनाए जाने में किसी चूक या उपेक्षा के कारणों का या ऐसी चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या प्रभावित होने वाले जनसाधरण का पता लगाने की दृष्टि से कारखाने में अनुपालित स्वास्थ्य और सुरक्षा के स्तरमानों की तथा भविष्य में ऐसे कारखाने में या अन्यत्र ऐसी असाधारण स्थितियों को रोकने और पुनः न होने के लिए जांच करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे तथा समिति के विचारणीय विषय और उसके सदस्यों की पदावधि वह होगी जो केन्द्रीय सरकार, स्थिति की अपेक्षाओं के अनुसार, अवधारित करे ।

(3) समिति की सिफारिशें सलाह के रूप में होंगी । 

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