Section 84 Arbitration and Conciliation Act, 1996


 Section 84  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Power to make rules.—

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 84 Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Mehsana Urban Cooperative Bank vs Union Of India on 21 September, 2021

Gujarat High Court 

Rajendra Baban Deshmukh And Anr vs Recovery Officer, Abhyudaya on 7 June, 2018

Bombay High Court 

Ganesh Singh And Roop Narayan vs State Of Raj. And Ors. on 7 March, 2008

Rajasthan High Court 

Mukesh Kumar vs The Administrator (Nzre) on 16 July, 2015

Delhi High Court

Mr. Ratansi R. Gada vs 2 Shri S.M. Nadgauda (Arbitrator on 5 January, 2011

Bombay High Court 

Food Corp. Of India Workers Coop. vs Union Of India on 16 July, 2015

Orissa High Court 

A.P. Mahesh Cooperative Bank Ltd vs State Of Telagnana And 3 Others on 13 February, 2020

Telangana High Court 

Mr.Niwas Dattatraya Lad & Ors. : vs Punjab And Maharashtra  on 11 February, 2014

Bombay High Court 

Unknown vs Louis Dreyfus Armatures Sas & Ors on 29 September, 2014

Calcutta High Court

Central Registrar & 2 vs Elisabeth on 8 May, 2015

Gujarat High Court 

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 84 का विवरण : 

नियम बनाने की शक्ति-(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

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