Section 81 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 

Section 81  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Admissibility of evidence in other proceedings.—The parties shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings, whether or not such proceedings relate to the dispute that is the subject of the conciliation proceedings,—

(a) views expressed or suggestions made by the other party in respect of a possible settlement of the dispute;

(b) admissions made by the other party in the course of the conciliation proceedings;

(c) proposals made by the conciliator;

(d) the fact that the other party had indicated his willingness to accept a proposal for settlement made by the conciliator.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 81 Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Haresh Dayaram Thakur vs State Of Maharashtra And Ors on 5 May, 2000

M/S Shriram Epc Limited vs Rioglass Solar Sa on 13 September, 2018

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 81 का विवरण : 

अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य की ग्राह्यता-पक्षकार, माध्यस्थम् या न्यायिक कार्यवाहियों में, चाहे ऐसी कार्यवाहियां उस विवाद से संबंधित हों या न हों, जो सुलह कार्यवाहियों की विषय-वस्तु हैं-

(क) विवाद के संभाव्य निपटारे की बाबत दूसरे पक्षकार द्वारा व्यक्त किए गए विचारों या दिए गए सुझावों पर ;

(ख) सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में दूसरे पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृतियों पर ;

(ग) सुलहकर्ता द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर ;

(घ) इस तथ्य पर कि दूसरे पक्षकार ने सुलहकर्ता द्वारा निपटारे के लिए दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी रजामंदी उपदर्शित की थी,निर्भर नहीं करेंगे या उन्हें साक्ष्य के रूप में पुरःस्थापित नहीं करेंगे ।

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