Section 79 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 

 Section 79  Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Deposits.—

(1) The conciliator may direct each party to deposit an equal amount as an advance for the costs referred to in sub-section (2) of section 78 which he expects will be incurred.

(2) During the course of the conciliation proceedings, the conciliator may direct supplementary deposits in an equal amount from each party.

(3) If the required deposits under sub-sections (1) and (2) are not paid in full by both parties within thirty days, the conciliator may suspend the proceedings or may make a written declaration of termination of the proceedings to the parties, effective on the date of that declaration.

(4) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator shall render an accounting to the parties of the deposits received and shall return any unexpended balance to the parties.

Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 79 Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Gujarat Urja Vikash Nigam Ltd vs Essar Power Ltd on 13 March, 2008

National Highways Authority Of  vs Sayedabad Tea Co. Ltd. And Ors on 27 August, 2019

Cheran Propertiees Limited vs Kasturi And Sons Limited on 24 April, 2018

Yograj Infras.Ltd vs Ssang Yong Engineering &  on 1 September, 2011

State Of Goa vs M/S. Western Builders on 5 July, 2006

Visa International Ltd vs Continental Resources (Usa)Ltd on 2 December, 2008

Hindustan Copper Limited vs M/S Nicco Corporation Ltd on 5 September, 2008

Hindustan Copper Limited vs M/S Nicco Corporation Ltd on 20 May, 2008

Mp Rural Road Dev. Authority And  vs M/S. L.G. Chaudhary Engineers And ... on 24 January, 2012

Prakash Corporates vs Dee Vee Projects Limited on 14 February, 2022

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 79 का विवरण : 

निक्षेप-(1) सुलहकर्ता, धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट खर्चों को, जिनके उपगत होने की वह प्रत्याशा करता है, अग्रिम के रूप में समान रकम का निक्षेप करने के लिए प्रत्येक पक्षकार को निदेश दे सकेगा ।

(2) सुलह कार्यवाहियों के दौरान, सुलहकर्ता, प्रत्येक पक्षकार को समान रकम का अनुपूरक निक्षेप करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(3) यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित निक्षेपों का पूर्ण संदाय दोनों पक्षकारों द्वारा तीस दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो सुलहकर्ता, कार्यवाहियों को निलंबित कर सकेगा या पक्षकारों को कार्यवाहियों के समापन की लिखित घोषणा कर सकेगा, जो उक्त घोषणा की तारीख को प्रभावी होगी ।

(4) सुलह कार्यवाहियों के समापन पर, सुलहकर्ता, प्राप्त निक्षेपों का लेखा पक्षकारों को देगा और व्यय न किया गया कोई अतिशेष पक्षकारों को वापस करेगा ।

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