Section 78 Arbitration and Conciliation Act, 1996

 

Section 78 Arbitration and Conciliation Act, 1996: 


Costs.—

(1) Upon termination of the conciliation proceedings, the conciliator shall fix the costs of the conciliation and give written notice thereof to the parties.

(2) For the purpose of sub-section (1), “costs” means reasonable costs relating to—

(a) the fee and expenses of the conciliator and witnesses requested by the conciliator with the consent of the parties;

(b) any expert advice requested by the conciliator with the consent of the parties;

(c) any assistance provided pursuant to clause (b) of sub-section (2) of section 64 and section 68;

(d) any other expenses incurred in connection with the conciliation proceedings and the settlement agreement.

(3) The costs shall be borne equally by the parties unless the settlement agreement provides for a different apportionment. All other expenses incurred by a party shall be borne by that party.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 78 Arbitration and Conciliation Act, 1996: 

Gujarat Urja Vikash Nigam Ltd vs Essar Power Ltd on 13 March, 2008

National Highways Authority Of vs Sayedabad Tea Co. Ltd. And Ors on 27 August, 2019

Cheran Propertiees Limited vs Kasturi And Sons Limited on 24 April, 2018

Yograj Infras.Ltd vs Ssang Yong Engineering & on 1 September, 2011

State Of Goa vs M/S. Western Builders on 5 July, 2006

Visa International Ltd vs Continental Resources (Usa)Ltd on 2 December, 2008

Hindustan Copper Limited vs M/S Nicco Corporation Ltd on 5 September, 2008

Hindustan Copper Limited vs M/S Nicco Corporation Ltd on 20 May, 2008

Mp Rural Road Dev. Authority And  vs M/S. L.G. Chaudhary Engineers And ... on 24 January, 2012

Prakash Corporates vs Dee Vee Projects Limited on 14 February, 2022



माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 78 का विवरण : 

खर्च-(1) सुलह कार्यवाहियों के समापन पर सुलहकर्ता, सुलह का खर्च नियत करेगा और उसकी लिखित सूचना पक्षकारों को देगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, खर्चों" से निम्नलिखित से संबंधित युक्तियुक्त खर्च अभिप्रेत हैं-

(क) सुलहकर्ता की और पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए साक्षियों की फीस और व्यय ;

(ख) पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा अनुरोध की गई कोई विशेषज्ञ सलाह ;

(ग) धारा 64 की उपधारा (2) के खंड (ख) और धारा 68 के अनुसरण में उपबंधित कोई सहायता ;

(घ) सुलह कार्यवाहियों और समझौता करार के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय ।

(3) जब तक कि समझौता करार में किसी भिन्न प्रभाजन का उपबंध न किया गया हो, पक्षकारों द्वारा बराबर-बराबर खर्च वहन किए जाएंगे । किसी पक्षकार द्वारा उपगत सभी अन्य व्यय, उसी पक्षकार द्वारा वहन किए जाएंगे ।



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