Section 7 SC ST Act in Hindi - English

 Section 7 The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 in Hindi and English


Section 7 SC ST Act: “Forfeiture of property of certain persons”–

(1) Where a person has been convicted of any offence punishable under this Chapter, the Special Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the person, which has been used for the commission of that offence, shall stand forfeited to Government. 


(2) Where any person is accused of any offence under this Chapter, it shall be open to the Special Court trying him to pass an order that all or any of the properties, movable or immovable or both, belonging to him, shall, during the period of such trial, be attached, and where such trial ends in conviction, the property so attached shall be liable to forfeiture to the extent it is required for the purpose of realisation of any fine imposed under this Chapter


High Courts / Supreme Court of India Important Judgments Related to Section 7 of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989: 

Yannam Satyanarayan vs State Of A.P. on 23 January, 2006 - Andhra High Court 

Aejaz Hussain vs The State Of Karnataka & Ors on 29 May, 2020 - Karnataka High Court 

Rathod Chandrakala, vs The State Of Telangana on 10 August, 2020 - Telangana High Court 

Dr. Deepak Jain vs The State Of Madhya Pradesh on 30 January, 2018 - Madhya Pradesh High Court 

Jibrail vs State Of U.P. & 2 Others on 12 September, 2019 - Allahabad High Court 

Alakh Sinha vs State Of Madhya Pradesh And Ors. on 11 March, 2004 - Madhya Pradesh High Court 

Manohar S/O Martandrao Kulkarni  vs State Of Maharashtra And Ors. on 4 August, 2005 - Bombay High Court 

10. In Case Of Pishora Singh vs . State Of Punjab & on 13 July, 2012 - Delhi District Court 

State Of U.P.Throu.Its Secy.Home vs Uday Narain Sachan And Another on 15 May, 2015 - Allahabad High Court 

Bhanudas Hona Gajbhiv vs The State Of Maharashtra on 2 August, 2017 - Bombay High Court 


Section 7 of SC ST Act 1989 in Hindi / अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 7 का विवरण : कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समपहरण-

(1) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है वहाँ विशेष न्यायालय, कोई दंड देने के अतिरिक्त, लिखित रूप में आदेश द्वारा, यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई सम्पत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, जिनका उस अपराध को कले में प्रयोग किया गया है, सरकार को समपहृत हो जाएगी।


(2) जहां कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहां उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश कले के लिए स्वतन्त्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, स्थावर या जंगम या दोनों, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान, कुर्क की जाएंगी और जहां ऐसे विचारण का परिणाम दोषसिद्धि है वहां इस प्रकार कुर्क की गई सम्पत्ति उस सीमा तक समपहरण के दायित्वाधीन होगी जहां तक वह इस अध्याय के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने की वसूली के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।


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