Section 25 of Hindu Marriage Act in Hindi & English

 Section 25 HMA in Hindi and English / हिन्दू विवाह अधिनियम 1955


Section 25 of Hindu Marriage Act 1955 - 

Permanent alimony and maintenance. –


(1) Any court exercising jurisdiction under this Act may, at the time of passing any decree or at any time subsequent thereto, on application made to it for the purposes by either the wife or the husband, as the case may be, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant as, having regard to the respondent's own income and other property of the applicant, the conduct of the parties and other circumstances of the case, it may seem to the Court to be just, and any such payment may be secured, if necessary, by a charge on the immoveable property of the respondent.


(2) If the Court is satisfied that there is a change in the circumstances of either party at any time after it has made an order under sub-section (1), it may at the instance of either party, vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.


(3) If the Court is satisfied that the party in whose favor an order has been made under this Section has re-married or, if such party is the wife, that she has not remained chaste or if such party is the husband, that he has had sexual intercourse with any woman outside wedlock, it may at the instance of the other party vary, modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just.


High Courts / Supreme Court of India Important Judgments Related to Section 25 of Hindu Marriage Act 1955 : 

Smt. Chand Dhawan vs Jawaharlal Dhawan on 11 June, 1993

Rameshchandra Rampratapji Daga vs Rameshwari Rameshchandra Daga on 13 December, 2004

Durgesh Sharma vs Jayshree on 26 September, 2008

Vinny Parmar vs Paramvir Parmar on 20 July, 2011

Kalyan Dey Chowdhury vs Rita Dey Chowdhury Nee Nandy on 19 April, 2017

Guda Vijayalakshmi vs Guda Ramchandra Sekhara Sastry on 13 March, 1981

Rajesh Burmann vs Mitul Chatterjee (Barman) on 4 November, 2008

Ramesh Chand Daga vs Rameshwari Bai on 16 March, 2005

Suvarnalata vs Mohan Anandrao Deshmukh & Anr on 5 April, 2010

B.P. Achala Anand vs S. Appi Reddy & Anr on 11 February, 2005

Prakash Chandra vs Rajkumari @ Jyoti on 9 September, 2002 - Madhya Pradesh High Court  

Raja Gopalan vs Rajamma on 30 June, 1966 - Kerala High Court  

Kaithakulangara Kunhikannan vs Nellatham Veettil Malu on 2 March, 1973 - Kerala High Court  

Kusum Sharma vs Mahinder Kumar Sharma on 6 August, 2020 - Delhi High Court  

Minarani Majumdar vs Dasarath Majumdar on 11 February, 1963 - Calcutta High Court  

Smt. Chand Dhawan vs Jawaharlal Dhawan on 11 June, 1993 - Supreme Court of India  

Dashrath Yadav vs Saroj on 31 October, 1988 - Madhya Pradesh High Court  

Jagdish vs Bhanumati on 25 February, 1983 - Bombay High Court  

Chand Dhawan vs Jawaharlal Dhawan on 11 June, 1993 - Bombay High Court  


धारा 25 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 का विवरण - 

स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण –


(1) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय, डिक्री पारित करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, पति या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन से किए गए आवेदन पर, यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण-पोषण और संभाल के लिए ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि, जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य सम्पत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य सम्पत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन-काल से अनधिक अवधि के लिए संदत करे और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो, प्रत्यर्थी की स्थावर सम्पत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा।  


(2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उसके उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् पक्षकारों में से किसी की भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो वह किसी भी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो ऐसे किसी आदेश में फेरफार कर सकेगा या उसे उपांतरित अथवा विखण्डित कर सकेगा।


(3) यदि न्यायालय का समाधान हो जाए कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है, पुनर्विवाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सतीव्रता नहीं रह गई है, या यदि ऐसा पक्षकार पति है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाहबाह्य मैथुन किया है तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश का ऐसी रीति में, जो न्यायालय न्यायसंगत समझे, परिवर्तित, उपांतरित या विखण्डित कर सकेगा।


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