Article 82 Constitution of India

Article 82 in The Indian Constitution

Readjustment after each census Upon the completion of each census, the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as Parliament may by law determine: Provided that such readjustment shall not affect representation in the House of the People until the dissolution of the then existing House: Provided further that such readjustment shall take effect from such date as President may, by order, specify and until such readjustment takes effect, any election to the House may be held on the basis of the territorial constituencies existing before such readjustment: Provided also that until the relevant figures for the first census taken after the year 2000 have been published, it shall not be necessary to readjust the allocation of seats in the House of the People to the States and the division of each State into territorial constituencies under this article

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 82 of Indian Constitution: Not Available

Article 82 of Indian Constitution in Hindi भारतीय संविधान अनुच्छेद 82 | 

[ Indian Constitution Article 82 in Hindi ] –

प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनः समायोजन–

प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः  समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे :

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं जाता है :

[30][परन्तु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर   हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं :

परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 11[2026] के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं   हो जाते हैं तब तक 10[इस अनुच्छेद के अधीन,–

(त्) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आबंटन का; और

(त्त्) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो [31][2001 की जनगणना के आधार पर पुनः  समायोजित किए जाएं, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं  होगा ।]]

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