Article 372 Constitution of India

Article 372 in The Indian Constitution

Continuance in force of existing laws and their adaptation
(1) Notwithstanding the repeal by this Constitution of the enactments referred to in Article 395 but subject to the other provisions of this Constitution, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, all the laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution shall continue in force therein until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority
(2) For the purpose of bringing the provisions of any law in force in the territory of India into accord with the provisions of this Constitution, the President may by order make such adaptations and modifications of such law, whether by way of repeal or amendment, as may be necessary or expedient, and provide that the law shall, as from such date as may be specified in the order, have effect subject to the adaptations and modifications so made, and any such adaptation or modification shall not be questioned in any court of law
(3) Nothing in clause ( 2 ) shall be deemed
(a) to empower the President to make any adaptation or modification of any law after the expiration of three years from the commencement of this Constitution; or
(b) to prevent any competent Legislature or other competent authority from repealing or amending any law adapted or modified by the President under the said clause Explanation I The expression law in force in this article shall include a law passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India before the commencement of this Constitution and not previously repealed, notwithstanding that it or parts of it may not be then in operation either at all or in particular areas Explanation II Any law passed or made by a legislature or other competent authority in the territory of India which immediately before the commencement of this Constitution had extra territorial effect as well as effect in the territory of India shall, subject to any such adaptations and modifications as aforesaid, continue to have such extra territorial effect Explanation III Nothing in this article shall be construed as continuing any temporary law in force beyond the date fixed for its expiration or the date on which it would have expired if this Constitution had not come into force Explanation IV An Ordinance promulgated by the Governor of a Province under Section 88 of the Government of India Act, 1935 , and in force immediately before the commencement of this Constitution shall, unless withdrawn by the Governor of the corresponding State earlier, cease to operate at the expiration of six weeks from the first meeting after such commencement of the Legislative Assembly of that State functioning under clause ( 1 ) of Article 382, and nothing in this article shall be construed as continuing any such Ordinance in force beyond the said period

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 372 Constitution of India -  NA


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भारतीय संविधान अनुच्छेद 372 kya hai ? | Article 372 of Indian Constitution in Hindi - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 372 का विवरण -

विद्यमान विधियों का प्रवॄत्त बने रहना और उनका अनुकूलन–
(1) अनुच्छेद 395 में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का इस संविधान द्वारा निरसन होने पर भी, किंतु इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्यक्षेत्र में सभी प्रवॄत्त विधि वहां तब तक प्रवॄत्त बनी रहेगी जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे परिवर्तित या निरसित या संशोधित नहीं कर दिया जाता है।

(2) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी प्रवॄत्त विधि के उपबंधों को इस संविधान के उपबंधों के अनुरूप बनाने के प्रयोजन के लिए  राष्ट्रपति, आदेश[23] द्वारा, ऐसी विधि में निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगा जो आवश्यक या समीचीन हों और यह उपबंध कर सकेगा कि वह विधि ऐसी तारीख से जो आदेश में विनिर्दिष्ट  की जाए, इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपन्तारणों  के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी और किसी ऐसे अनुकूलन या उपांतरण को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(3) खंड (2) की कोई बात–

(क) राष्ट्रपति को इस संविधान के प्रारंभ से [24][तीन वर्ष] की समाप्ति के पश्चात् किसी विधि का कोई अनुकूलन या उपांतरण करने के लिए सशक्त करने वाली, या

(ख) किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, राष्ट्रपति द्वारा उक्त खंड के अधीन अनुकूलित या उपांतरित किसी विधि का निरसन या संशोधन करने से रोकने वाली, नहीं समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण 1--इस अनुच्छेद में, “प्रवॄत्त विधि” पद के अंतर्गत ऐसी  विधि है जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई है या बनाई गई है और पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, भले ही वह या उसके कोई भाग तब पूर्णतः या किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में न हों।

स्पष्टीकरण 2–भारत के राज्यक्षेत्र में किसी विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित की गई या बनाई गई ऐसी  विधि का, जिसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव था और भारत के राज्यक्षेत्र में भी प्रभाव था, यथापूर्वोक्त किन्हीं  अनुकूलनों और उपन्तारणों  के अधीन रहते हुए, ऐसा राज्यक्षेत्रातीत प्रभाव बना रहेगा।

स्पष्टीकरण 3–इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी अस्थायी प्रवॄत्त विधि को, उसकी समाप्ति के लिए नियत तारीख से, या उस तारीख से जिसको, यदि वह संविधान प्रवॄत्त न हुआ होता तो, वह समाप्त हो जाती, आगे प्रवॄत्त बनाए रखती है।

स्पष्टीकरण 4–किसी प्रांत के राज्यपाल द्वारा भारत शासन अधिनियम, 1935 की धारा 88 के अधीन प्रख्याफित और इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवॄत्त अध्यादेश, यदि तत्स्थानी राज्य के राज्यपाल द्वारा पहले ही वापस नहीं ले लिया गया है तो, ऐसे  प्रारंभ के पश्चात्  अनुच्छेद 382 के खंड (1) के अधीन कार्यरत उस राज्य की विधान सभा के प्रथम अधिवेशन से छह सप्ताह की समाप्ति  पर प्रवर्तन में नहीं  रहेगा और इस अनुच्छेद की किसी बात का यह अर्थ नहीं  लगाया जाएगा कि वह ऐसे  किसी अध्यादेश को उक्त अवधि से आगे प्रवॄत्त बनाए रखती है।

Comments

  1. Can the President of India use this Clause (2) of 372 now?

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