Article 393 Constitution of India

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Article 393 in The Indian Constitution

Short title This Constitution may be called the Constitution of India

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 393 Constitution of India

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Article 188 Constitution of India

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Article 188 in The Indian Constitution

Oath or affirmation by members Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 188 Constitution of India
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73rd Amendment in Constitution of India

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THE CONSTITUTION (SEVENTY-THIRD AMENDMENT) ACT, 1992
73rd Amendment in Constitution of India


Statement of Objects and Reasons appended to the Constitution (Seventy-second Amendment) Bill, 1991 which was enacted as the Constitution (Seventy-third Amendment) Act, 1992
STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Though the Panchayati Raj Institutions have been in existence for a long time, it has been observed that these institutions have not been able to acquire the status and dignity of viable and responsive people's bodies due to a number of reasons including absence of regular elections, prolonged supersession, insufficient representation of weaker sections like Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women, inadequate devolution of powers and lack of financial resources.
2. Article 40 of the Constitution which enshrines one of the Directive Principles of State Policy lays down that the State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as ma…
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संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य | State in Article 12 of Constitution

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प्रश्न - संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर- संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नांकित सम्मिलित है-- क. भारत की सरकार एवं संसद ख.  राज्य सरकार और विधानमंडल ग. भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी अस्थानीय प्राधिकारी घ.  अन्य प्राधिकारी मैसूर पेपर मिल्स बनाम मैसूर पेपर मिल्स ऑफिसर्स एसोसिएशन( ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 609) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सभी प्राधिकारी का राज्य की परिभाषा में आना इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी शक्तियों के संचालन  अथवा प्रशासन का वास्तविक स्त्रोत क्या है।
श्रीमती सतिम्बला शर्मा बनाम सैट पोल सीनियर सेकेंडरी स्कूल (ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2926) के मामले में गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक  विद्यालयों को उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य नहीं माना गया है इन विद्यालयों के कर्मचारी सरकारी विद्यालयों की कर्मचारियों के समकक्ष वेतन पाने की मांग नहीं कर सकते।
Meaning of State in Article 12 of Constitution in Hindi
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