Article 185

Article 185 in The Indian Constitution

The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration

(1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the chairman from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause ( 2 ) of Article 184 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman is absent

(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Council while any resolution for his removal from office is under consideration in the Council and shall, notwithstanding anything in Article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes

India's Important Case Laws and Landmark Judgments on Constitution of India i.e. Article 185 Constitution of India - Not Available

Article 185 of Indian Constitution in Hindi - भारतीय संविधान अनुच्छेद 185 -

जब सभापति या उपसभापति को पद  से हटाने का कोई संकल्प  विचाराधीन है तब उसका पीठासीन  न होना—

(1) विधान परिषद्  की किसी बैठक में, जब सभापति को उसके पद  से हटाने का कोई संकल्प  विचाराधीन है तब सभापति , या जब उपसभापति को उसके पद  से हटाने का कोई संकल्प  विचाराधीन है तब उप सभापति , उपस्थित रहने पर  भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 184 के खंड(2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंधमें वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति अनुपस्थित  है ।

(2) जब सभापति को उसके पद  से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 189 में किसी बात के होते हुए  भी, ऐसे  संकल्प  पर  या ऐसी  कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर  प्रथमत: ही मत देने का हकदार होगा किंतु  मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं  होगा ।

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