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Showing posts from January, 2020

केहर सिंह बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया

केहर सिंह बनाम भारत संघ केहर सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति के विस्तार पर पूर्ण रूप से विचार किया है इस मामले में इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में मृत्युदंड दिए गए अभियुक्त केयर सिंह ने अनुच्छेद 72 के राष्ट्रपति को समाधान के लिए आवेदन दिया उसने परीक्षण न्यायालय में दिए मौखिक साक्ष्य का उद्धरण देते हुए यह कहा कि न्यायालय का निर्णय गलत था और वह निर्दोष है इसलिए समाधान का हकदार है उसने यह भी प्रार्थना की कि राष्ट्रपति उसके आवेदन पर विचार करते समय उसे सनमाइका अवसर अवश्य प्रदान करें राष्ट्रपति ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उसके समाधान आवेदन को अस्वीकार करती राष्ट्रपति ने कहा कि वे उच्च न्यायालय के गुण अवगुण पर विचार नहीं कर सकते राष्ट्रपति के उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत विशेष इजाजत से अपील की याचिका उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई उत्तम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72 के अधीन राष्ट्रपति सकती है और मामले के मेरिट पर विचार कर सकता है न्यायालय का निर्णय चाहे जो भी हो राष्ट्रपति मामले का परीक्ष…

डीसी वधवा बनाम बिहार राज्य

डीसी वधवा बनाम बिहार राज्य सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा यह मामला अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण प्रस्तुत करता है । इस मामले में पेटीशनर ने उच्चतम न्यायालय में यह तथ्य प्रस्तुत किया कि बिहार में 1966 से 81 के बीच कुल 256 अध्यादेश जारी किए गए यही नहीं उन्हें विधान मंडल द्वारा अनुमोदित किए बिना बार-बार जारी करके 14 वर्षों तक जीवित रखा गया केंद्र द्वारा इस अध्यादेश को मंजूरी भी दी गई उत्तम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसकी आलोचना की और यह कहा कि यह विधानमंडल के विधि बनाने की शक्ति का कार्यपालिका द्वारा अपहरण है जिसे ऐसा नहीं करना चाहिए इस शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए राजनीतिक उद्देश्यों से नहीं । न्यायालय ने बिहार राज्य को डॉक्टर भादवा को ₹10000 देने का निर्देश दिया जिनके शोध के फल स्वरुप कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति के दुरुपयोग की जानकारी सर्वोच्च न्यायालय को मिली थी ।

डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया

डॉक्टर खरे बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस मामले में डॉक्टर खरे ने 1957 में होने वाले राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर स्थगित करने के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के विधान मंडलों में कुछ स्थान खाली थे इस प्रकार अनुच्छेद 54 और 55 के अनुसार निर्वाचक मंडल पूर्ण होने की स्थिति मैं इस इलेक्शन को स्थगित किया जाना चाहिए । न्यायालय ने पेटीशनर की याचिका को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के इलेक्शन पर आपत्ति करने वाली कोई भी याचिका केवल उस चुनाव के पूरे होने के बाद ही स्वीकार की जा सकती है यानी कि जबकि कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है । यदि ऐसा ना हो तो राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष तक रुका रह सकता है जो अनुच्छेद 62 के खिलाफ है । खंड 4 जो इस अनुच्छेद में संविधान के 11 वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है यह बताता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन पर इस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती है कि उसके चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य में किसी कारण से स्थान कुछ खाली हैं ।  निर्वाचन पूर्ण हो जाने के पश्चात डॉक्टर खरे ने राष्ट्रपत…

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले में जिसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार और अन्य में न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को पुष्टि करते हुए यह कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है । 
उत्तम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद और हड़ताल में किया गया भेद सही है और उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है केरल उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में बंद और हड़ताल में भेद नागरिकों के मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया था उच्च न्यायालय के अनुसार बंद से नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह उसका प्रयोग करने से वंचित कर दिए जाते हैं जबकि हड़ताल का ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता
इस मामले में केरल चेंबर ऑफ कॉमर्स के दो नागरिकों ने उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत फाइल किया और प्रार्थना की कि वह राजनीतिक दलों द्वारा बंद के आह्वान एवं आयोजन को असंवैधानिक घोषित कर दें क्योंकि इससे उनके अनुच्छेद 21 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है कम्युनिस्ट पार्टी ने इस क…

Questions and Answers on Indian Constitution in Hindi

भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत में मुख्य कमिश्नर के प्राथमिक कर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे 11 गवर्नर्स के प्रांत और सात मुख्य कमिश्नर के प्रांत
भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया उसका नाम क्या था संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट
भारत को स्वतंत्रता किसके द्वारा मिली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 धारा
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था
ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया था जुलाई 1947 में
क्या आप जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब क्रियान्वित हुआ 18 जुलाई 1947 को
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1939 का मुख्य कारण क्या था भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन होंगे
भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है लॉर्ड रिपन
भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे सी राजगोपालाचारी
भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था Lord Warren hasting
भारतीय संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण क्या है …

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

100 Important Facts of Indian Constitution and Polity. One hundred questions and answers from Constitution of India. Important question answers in Hindi from Constitution.

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर हिंदी में

संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी-9 दिसंबर1946आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया-1953मतदाता दिवस कब मनाया जाता है-25 जनवरीसंविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे- सच्चिदानंद सिन्हा( अस्थाई अध्यक्ष)भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है- महालेखाकारकारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ-26 जुलाईभारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है -महान्यायवादीउद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया- पंडित जवाहरलाल नेहरूप्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है- अनुच्छेद 78भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था- कैबिनेट मिशन योजना 1946प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है- दो बारप्रारूप समिति का गठन कब किया गया-29 अगस्त1947संविधान में भारत को क्या कहा गया है- राज्यों का संघभारत के संविधान को लागू कब किया गया- 26 जनवरी 195…

भारतीय संविधान से महत्पूर्ण प्रश्न ?

भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न - Important questions and answers related to Indian Constitution / Indian Polity and Governance. You can go through these questions and answers if you are preparing for some exam in which Constitution of India is part of exam syllabus. यहां पर भारतीय संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर दिए गए हैं | अगर आप भारतीय संविधान के बारे में और भारतीय पॉलिटिक के राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर यहां पर दिए गए हैं | 
प्रश्न: भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रश्न: भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6 December 1946 प्रश्न: भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रश्न: मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित कब किया गया था? मौलिक कर्तव्य को 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था प्रश्न: भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर प्रश्न: जो मंत्री संसद के किसी भी सदन का …