10 Landmark Judgement on Indian Constitution

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To provide some information, here are ten landmark judgments related to various provisions of the Indian Constitution:

  1. Keshavananda Bharati v. State of Kerala (1973) - This case established the doctrine of the basic structure, which limits the power of Parliament to amend certain fundamental features of the Constitution.

  2. Indira Gandhi v. Raj Narain (1975) - The court declared the election of then-Prime Minister Indira Gandhi to be void, leading to significant changes in election law.

  3. Maneka Gandhi v. Union of India (1978) - This judgment expanded the scope of the fundamental right to life and personal liberty under Article 21 and emphasized procedural fairness.

  4. Minerva Mills Ltd. v. Union of India (1980) - The court struck down certain provisions of the 42nd Constitutional Amendment Act, asserting the principle of basic structure once again.

  5. S.R. Bommai v. Union of India (1994) - The court established guidelines for the imposition of President's rule in a state and reaffirmed the federal nature of the Indian Constitution.

  6. Vishakha v. State of Rajasthan (1997) - This case laid down guidelines for preventing and addressing sexual harassment in the workplace.

  7. Kesavananda Bharati Sripadagalvaru v. State of Kerala (1973) - The court held that the power of Parliament to amend the Constitution under Article 368 is not unlimited and that certain basic features of the Constitution are beyond its amending power.

  8. Naz Foundation v. Government of NCT of Delhi (2009) - The court decriminalized consensual homosexual acts between adults by declaring Section 377 of the Indian Penal Code unconstitutional.

  9. Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) - In this case, the court recognized the right to privacy as a fundamental right and struck down the prohibition on same-sex relationships.

  10. Aadhaar Judgment (2018) - The court upheld the constitutional validity of the Aadhaar card scheme while placing restrictions on its mandatory use and clarifying issues related to privacy and data protection.

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