Language to be used in the Legislature

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Language to be used in the Legislature:
Language

Article 210 lays down that the business in the Legislature of a State shall be transacted in the official Language or Languages of the State or in Hindi or in English. It is further provided that the words in English shall be deemed to have been omitted on the expiration of 15 years from the commencement of the Constitution. Power has been conferred on the State to enact a law for continuance of English as an alternate language. In regard to those States, which were not in existence on 26th of January 1950, but were formed later, the period of 15 years has been further extended to 25 years in case of Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya and Tripura and to 40 years in case of Arunachal Pradesh, Goa and Mizoram.

The Speaker of Legislative Assembly or Chairman of the Legislative Council has the power to permit any member who cannot adequately express himself in the State Official Language or in Hindi or in English to address the House in his mother-tongue.

In fact, in most of the Legislatures all discussion takes place in the State Official Language, in some States Bills are introduced in the State Official Language.

This post is related to Article 210 Constitution of India 

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