Section 26 Consumer Protection Act 2019

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Section 26 Consumer Protection Act 2019 in Hindi and English :

Accounts and audit


Section 26 Consumer Protection Act 2019 :

(1) The Central Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. (2) The accounts of the Central Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Central Authority to the Comptroller and Auditor-General of India. (3) The Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the Central Authority shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor-General of India generally has, in connection with the audit of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Central Authority. (4) The accounts of the Central Authority as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government which shall cause the same to be laid before each House of Parliament.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 26 Consumer Protection Act 2019  :

Not Available


धारा 26 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019  का विवरण :  - 



Section 26 Consumer Protection Act 1986: 

Dismissal of frivolous or vexatious complaints.—Where a complaint instituted before the District Forum, the State Commission or, as the case may be, the National Commission is found to be frivolous or vexatious, it shall, for reasons to be recorded in writing, dismiss the complaint and make an order that the complainant shall pay to the opposite party such cost, not exceeding ten thousand rupees, as may be specified in the order.]



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