Section 87 The Army Act, 1950

 

Section 87 The Army Act, 1950 in Hindi and English 



Section 87 The Army Act, 1950  :Review of proceedings. If any punishment awarded under any of the sections 83, 84 and 85 appears to a superior military authority as defined in section 88 to be illegal, unjust or excessive, such authority may cancel, vary or remit the punishment and make such other direction as may be appropriate in the circumstances of the case.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 87 of The Army Act, 1950  :

Mukesh Kumar Sharma vs Uoi And Ors on 14 December, 2012

Delhi High Court 

No.760060897 Hc/Gd Jai Pal  vs The Central Govt. on 28 January, 2013

Punjab-Haryana High Court 

Ex. Const. Raj Kumar vs Union Of India on 21 November, 2008

Delhi High Court 

A.K. Harida vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 19 August, 1987

Madhya Pradesh High Court 

V.G. Pillai vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 12 June, 2007

Gauhati High Court 

Const. Hans Raj vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 16 January, 2006

Delhi High Court



सेना अधिनियम, 1950 की धारा 87 का विवरण :  - कार्यवाही का पुनर्विलोकन - यदि धाराओं 83, 84 और 85 में से किसी के अधीन अधिनिर्णीत कोई दण्ड, धारा 88 में यथापरिभाषित वरिष्ठ सैनिक प्राधिकारी को अवैध, अन्यापूर्ण या अत्यधिक प्रतीत होता है तो वह प्राधिकारी दण्ड को रद्द कर सकेगा, उसमें फेरफार कर सकेगा या उसका परिहार कर सकेगा और ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा जो उस मामले की परिस्थितियों में समुचित हो। 88. वरिष्ठ सैनिक प्राधिकारी धाराओं 86 और 87 के प्रयोजन के लिए, “वरिष्ठ सैनिक प्राधिकारी” से अभिप्रेत है -

(क) कमान आफिसर द्वारा अधिनिर्णीत दण्डों की दशा में कोई ऐसा आफिसर जो ऐसे कमान आफिसर से समादेश में वरिष्ठ हो,

(ख) किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिनिर्णीत दण्डों की दशा में, केन्द्रीय सरकार, थल सेनाध्यक्ष] अथवा थल सेनाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य आफिसर।



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