Section 83 The Army Act, 1950


Section 83 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 83 The Army Act, 1950  :Punishment of officers, junior commissioned officers and warrant officers by brigade commanders and others. An officer having power not less than a brigade, or an equivalent commander or such other officer as is, with the consent of the Central Government, specified by 1[ the Chief of the Army Staff] may in the prescribed manner, proceed against an officer below the rank of a field officer, a junior commissioned officer or a warrant officer, who is charged with an offence under this Act, and award one or more of the following punishments, that is to say,-

(a) severe reprimand or reprimand;

(b) stoppage of pay and, allowances until any proved loss or damage occasioned by the offence of which he is convicted is made good.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 83 of The Army Act, 1950  :

Union Of India & Anr vs Purushottam on 5 January, 2015

Chief Of The Army Staff And Others vs Major Dharam Pal Kukrety on 21 March, 1985

Chief Of Army Staff And Ors vs Major S.P. Chadha on 21 December, 1990

Major Suresh Chand Mehra vs Defence Secretary (U.O.I.) And on 13 November, 1990

Chandra Kumar Chopra vs Union Of India & Ors on 11 May, 2012

Union Of India vs Col Ran Singh Dudee on 3 July, 2018

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 83 का विवरण :  -  बिग्रेड कमाण्डरों और अन्यों द्वारा आफिसरों, कनिष्ठ आयुक्त आफिसरों और वारण्ट आफिसरों का दण्डित किया जाना - ऐसा आफिसर, जो बिग्रेड कमाण्डर या समतुल्य कमाण्डर से कम शक्ति नहीं रखता या ऐसा अन्य आफिसर, जिसे [थल सेनाध्यक्ष] केन्द्रीय सरकार की सम्मति से विनिर्दिष्ट करे, फील्ड आफिसर के रैंक से नीचे के ऐसे आफिसर, कनिष्ठ आयुक्त आफिसर या वारण्ट आफिसर के विरुद्ध, जिस पर इस अधिनियम के अधीन अपराध का आरोप हो, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और निम्नलिखित दण्डों में से एक या अधिक दण्ड अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात् :

(क) तीव्र-धिग्दण्ड या धिग्दण्ड,

(ख) वेतन और भत्तों का तब तक के लिए रोक दिया जाना जब तक उस साबित हुई हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति न हो जाए जो उस अपराध के कारण हुआ है जिसका वह सिद्धदोष ठहराया गया है।

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