Section 8 Prevention of Corruption Act,1988

 

Section 8 Prevention of Corruption Act,1988 in Hindi and English 

Section 8 Prevention of Corruption Act,1988 :Whoever accepts or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain, from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means, any public servant, whether named or otherwise, to do or to forbear to do any official act, or in the exercise of the official functions of such public servant to show favour or disfavour to any person, or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the Central Government or any State Government or Parliament or the Legislature of any State or with any local authority, corporation or Government company referred to in clause (c) of section 2, or with any public servant, whether named or otherwise, shall be punishable with imprisonment for a term which shall be not less than six months but which may extend to five years and shall also be liable to fine. 

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 8 of Prevention of Corruption Act,1988 :

Parkash Singh Badal And Anr vs State Of Punjab And Ors on 6 December, 2006

P. Chidambaram vs Directorate Of Enforcement on 5 September, 2019

Manoj Narula vs Union Of India on 27 August, 2014

State Th. Cbi New Delhi vs Jitender Kumar Singh on 5 February, 1947

State Th. Cbi New Delhi vs Jitender Kumar Singh on 5 February, 2014

B.R. Kapoor vs State Of Tamil Nadu And Anr on 21 September, 2001

K.P. Singh vs State (N.C.T) Of Delhi on 28 September, 2015

Dr. Subramanian Swamy vs Dr. Manmohan Singh And Anr on 31 January, 2012

Center For Pil & Ors vs Union Of India & Ors on 2 February, 2012

Gurucharan Das Chadha vs State Of Rajasthan on 24 November, 1965

 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 8 का विवरण :  - जो कोई अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी प्रकार का कोई परितोषण किसी लोक सेवक को चाहे नामित हो या अन्यथा, को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा ऐसी बात के लिए उत्प्रेरित करने के लिए हेतु या ईनाम के रूप में किसी व्यक्ति से प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त करेगा या करने के लिए सहमत होगा या करने का प्रयत्न करेगा कि वह लोकसेवक अपना कोई पदीय कार्य करे या करने से प्रतिविरत रहे या किसी व्यक्ति का अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में कोई अनुग्रह करे या दिखाए अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, संसद या राज्य विधान मंडल या किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या धारा 2 के खंड (ग) में वर्णित शासकीय कम्पनी अथवा किसी लोक सेवक से चाहे नामित हो या अन्यथा ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 1[सात वर्ष] तक की हो सकेगी किन्तु जो 1[तीन वर्ष] से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

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