Section 69 The Army Act, 1950

 

Section 69 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 69 The Army Act, 1950  :Civil offences. Subject to the provisions of section 70, any person subject to this Act who at any

place in or beyond India commits any civil

offence shall be deemed to be guilty of an offence against this Act and, if charged therewith under this

section, shall be liable to be tried by a court- martial and, on conviction, be punishable as follows, that

is to say,-

(a) if the offence is one which would be punishable under any law in force in India with death or with

transportation, he shall be liable to suffer any punishment, other than whipping, assigned for the

offence, by the aforesaid law and such less punishment as is in this Act mentioned; and

(b) in any other case, he shall be liable to suffer any punishment, other than whipping, assigned for the

offence by the law in force in India, or imprisonment for a term which may extend to seven years, or

such less punishment as is in this Act mentioned.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 69 of The Army Act, 1950  :

Union Of India & Ors vs Vishav Priya Singh on 5 July, 2016

Ram Sarup vs The Union Of India And Another on 12 December, 1963

Union Of India & Ors vs L.D. Balam Singh on 24 April, 2002

Major E. G. Barsay vs The State Of Bombay on 24 April, 1961

Arun Raj vs Union Of India & Ors on 13 May, 2010

Som Datt Datta vs Union Of India And Ors on 20 September, 1968

Lt. Col. Prithi Pal Singh Bedi Etc vs Union Of India & Others on 25 August, 1982

Ex-Gunner Virender Prasad vs Union Of India on 18 March, 2020

Extra Judl.Exec.Victim Families vs Union Of India & Anr on 13 July, 2016

Union Of India & Ors vs Ajit Singh on 2 April, 2013

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 69 का विवरण :  -  सिविल अपराध - धारा 70 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो भारत में या भारत से परे किसी स्थान में सिविल अपराध करेगा इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी समझा जाएगा और यदि वह अपराध इस धारा के अधीन उस पर “आरोपित” किया जाए तो वह सेना-न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के दायित्व के अधीन होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित रूप से दण्डनीय होगा, अर्थात्:-

(क) यदि अपराध ऐसा है जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्यु से या निर्वासन से दण्डनीय है तो वह कोड़े लगाने के दण्ड से भिन्न कोई दण्ड, जो उस अपराध के लिए पूर्वोक्त विधि द्वारा समनुदिष्ट है या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, और

(ख) अन्य किसी दशा में वह कोड़े लगाने के दण्ड से भिन्न कोई दण्ड, जो भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा उस अपराध के लिए समनुदिष्ट है या कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

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