Section 60 The Army Act, 1950

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 Section 60 The Army Act, 1950 in Hindi and English 



Section 60 The Army Act, 1950  :. False evidence. Any person subject to this Act who, having been duly sworn or affirmed before

any court- martial or other court competent under this Act to administer an oath or affirmation, makes

any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to

be true, shall, on conviction by court- martial, be liable to suffer imprisonment for a term which may

extend to seven years or such less punishment as is in this Act mentioned.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 60 of The Army Act, 1950  :

Norbert Edwin Nugent vs Marjory Julia Nugent on 9 October, 1936

Allahabad High Court 

Kering Rupchand And Co. vs G.B. Murray on 11 October, 1918

Bombay High Court 

Kering Rupchand And Co. vs G.B. Murray on 11 October, 1918

Bombay High Court 

Husain Baksh vs Mr. Briggen Shaw (W.J.) on 10 April, 1933

Allahabad High Court 

Shri Sanjay Marutirao Patil vs Union Of India (Uoi), The Chief Of  on 31 January, 2008

Bombay High Court 

Razakbhai Abdulbhai Ghanchi vs State Of Gujarat And Anr. on 22 October, 1993

Gujarat High Court 

Charles S. Brown vs Albert Donough Hanson on 2 December, 1932

Bombay High Court 

A.L. Browne vs H.A. Pearce on 17 June, 1925

Allahabad High Court 

Velchand Chhaganlal vs Lieut. E. Bourchier on 5 July, 1912

Bombay High Court 

Colonel Lecky vs Bank Of Upper India, Ltd. on 22 March, 1911

Allahabad High Court 



सेना अधिनियम, 1950 की धारा 60 का विवरण :  -  मिथ्या साक्ष्य - इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो किसी सेना-न्यायालय या अन्य ऐसे अधिकरण के समक्ष जो शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम है, सम्यक् रूप से शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करके कोई ऐसा कथन करेगा, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।



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