Section 48 The Army Act, 1950

 

 Section 48 The Army Act, 1950 in Hindi and English 

Section 48 The Army Act, 1950  :Intoxication.

(1) Any person subject to this Act who is found in a state of intoxication, whether on duty or not, shall,

on conviction by court- martial, if he is an officer, be liable to be cashiered or to suffer such less

punishment as is in this Act mentioned; and, if he is not an

officer, be liable, subject to the provisions of sub- section (2), to suffer imprisonment for a term which

may extend to two years or such less punishment as is in this Act mentioned.

(2) Where an offence of being intoxicated is committed by a person other than an officer when not on

active service or not on duty, the period of imprisonment awarded shall not exceed six months.

Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 48 of The Army Act, 1950  :

Union Of India And Another vs Major Singh And Chander Pal Singh on 19 February, 2001

Sepoy Lakhbir Singh vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 3 April, 2002

Jagraj Singh (No. 14412115K) vs Union Of India And Others on 12 April, 2013

Signalman Tejpal vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 16 November, 2006

Surinder Singh Sihag vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 11 September, 2002

Capt. Paramjeet Singh And Anr. vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 25 June, 1991

S.A. Qadir vs The Union Of India And Ors. on 26 April, 2000

Union Of Indai And Ors vs Ram Chandra Meena on 12 May, 2017

Shri Bahadur Singh vs The Union Of India And Others on 20 November, 2013

Ex. No. 13672886-W Naik Natwar Lal vs Union Of India (Uoi) And Ors. on 25 September, 2003

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 48 का विवरण :  - मत्तता - (1) इस अधिनियम के अध्यधीन का कोई व्यक्ति, जो मत्तता की हालत में पाया जाता है चाहे, वह कर्तव्य पर हो या न हो, सेना-न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, यदि वह आफिसर है, सकलंक पदच्युत किए जाने के दण्ड या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा और यदि वह आफिसर नहीं है तो उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) जहां कि मत्तता में होने का अपराध आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा तब किया जाता है जब वह सक्रिय सेवा पर नहीं है या कर्तव्य पर नहीं है, वहां अधिनिर्णीत कारावास की कालावधि छह मास से अधिक की नहीं होगी।

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