Section 20 Prevention of Corruption Act,1988

 

Section 20 Prevention of Corruption Act,1988 in Hindi and English 



Section 20 Prevention of Corruption Act,1988 :(1) Where, in any trial of an offence punishable under section 7 or section 11 or clause (a) or clause (b) or sub- section (1) of section 13 it is proved that an accused person has accepted or obtained or has agreed to accept or attempted to obtain for himself, or for any other person, any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing from any person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he accepted or obtained or agreed to accept or attempted to obtain that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in section 7 or, as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.

(2) Where in any trial of an offence punishable under section 12 or under clause (b) of section 14, it is proved that any gratification (other than legal remuneration) or any valuable thing has been given or offered to be given or attempted to be given by an accused person, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he gave or offered to give or attempted to give that gratification or that valuable thing, as the case may be, as a motive or reward such as is mentioned in section 7, or, as the case may be, without consideration or for a consideration which he knows to be inadequate.

(3) Notwithstanding anything contained in sub- sections (1) and (2), the court may decline to draw the presumption referred to in either of the said sub- sections, if the gratification or thing aforesaid is, in its opinion, so trivial that no inference of corruption may fairly be drawn. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 20 of Prevention of Corruption Act,1988 :

Narendra Champaklal Trivedi vs State Of Gujarat on 29 May, 2012

The State Rep.By Cbi, Hyderabad vs G.Prem Raj on 19 November, 2009

N. Narsinga Rao vs State Of Andhra Pradesh on 12 December, 2000

Vinod Kumar vs State Of Punjab on 23 September, 2014

Satvir Singh vs State Of Delhi Tr.C.B.I on 20 August, 1947

Neeraj Dutta vs State(Govt.Of N.C.T.Of Delhi) on 28 February, 2019

State Of A.P vs P.Venkateshwarlu on 6 May, 2015

State Of Maharashtra vs Dnyaneshwar Laxman Rao Wankhede on 29 July, 2009

N. Vijayakumar vs State Of Tamil Nadu on 3 February, 2021

B.Jayaraj vs State Of A.P on 28 March, 1947




 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 20 का विवरण :  - (1) जहाँ धारा 7 या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति से वैध (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई परितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु अपने लिए या किसी अन्य के लिए प्रतिग्रहीत या अभिप्राप्त की है या करने का प्रयत्न किया है या करने की सहमति दी है वहां जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति, उस परितोषण या मूल्यवान वस्तु को ऐसे हेतु या ईनाम के रूप में, जैसा कि धारा 7 में वर्णित है, जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त किया है अथवा सहमत हुआ है या करने का प्रयत्न किया है।

(2) जहां धारा 12 या धारा 14 के खंड (ख) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किसी विचारण में यह साबित कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने (वैध पारिश्रमिक से भिन्न) कोई पारितोषण या कोई मूल्यवान वस्तु दी हो या देने की स्थापना की हो या देने का प्रयत्न किया हो, वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने यथास्थिति, उस पारितोषण या मूल्यवान वस्तु को ऐसे ईनाम के रूप में जैसा कि धारा 7 में वर्णित है या, जैसी भी स्थिति हो प्रतिफल के बिना ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जानता है दिया है, देने की प्रस्थापना की है, या देने का प्रयत्न किया है।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय उक्त अपराधों में निर्दिष्ट उपधारणा करने से इंकार कर सकेगा यदि पूर्वोक्त पारितोषण या वस्तु, उसकी राय में इतनी तुच्छ है कि भ्रष्टाचार का कोई निष्कर्ष उचित रूप से नहीं निकाला जा सकता है।



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