Section 23 Prevention of Corruption Act,1988

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Section 23 Prevention of Corruption Act,1988 in Hindi and English 



Section 23 Prevention of Corruption Act,1988 :Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974 .), when an accused is charged with an offence under clause (c) of sub- section (1) of section 13, it shall be sufficient to describe in the charge the property in respect of which the offence is alleged to have been committed and the dates between which the offence is alleged to have been committed, without specifying particular items or exact dates, and the charge so framed shall be deemed to be a charge of one offence within the meaning of section 219 of the said Code; Provided that the time included between the first and last of such dates shall not exceed one year. 



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 23 of Prevention of Corruption Act,1988 :

Jamiruddin Ansari vs Central Bureau Of Investigation & on 6 May, 2009

Khandu Sonu Dhobi And Anr vs State Of Maharashtra on 15 February, 1972

State Of Orissa vs Mamata Sahoo on 16 July, 2019

Keshab Narayan Banerjee And Ors vs State Of Bihar on 16 December, 1999

Satya Narayan Sharma vs State Of Rajasthan on 25 September, 2001

R. Ramachandra Nair vs The Dy.S.P.Vigilance Of Police & on 28 March, 2011

Ashok Tshering Bhutia vs State Of Sikkim on 25 February, 2011

Delhi Administration vs Ram Singh on 3 May, 1961

The State Of Gujarat vs Mansukhbhai Kanjibhai Shah on 27 April, 2020

Asgarali Nazarali vs The State Of Bombay on 19 February, 1957



 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 23 का विवरण :  - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी जब कोई अभियुक्त धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी अपराध से आरोपित किया जाता है। तब आरोप से उस सम्पत्ति की, जिसके संबंध में उस अपराध का किया जाना अभिकथित है और उन तारीखों को जिनके मध्य में अपराध का किया जाना अभिकथित है विशिष्ट मदों या ठीक-ठीक तारीखों को विनिर्दिष्ट किए बिना, वर्णित करना पर्याप्त होगा और ऐसे विरचित आरोप को उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा : परन्तु ऐसी प्रथम और अन्तिम तारीखों के मध्य का समय एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।



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