Section 133 Negotiable Instruments Act, 1881

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 Section 133 Negotiable Instruments Act, 1881 in Hindi and English 



Section 133 Negotiable Instruments Act, 1881 :As between holders in due course of different parts of the same set, he who first acquired title to his part is entitled to the other parts and the money represented by the bill.



Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 133 of Negotiable Instruments Act, 1881 :


Chaitan M. Maniar vs State Of Maharashtra And Anr. on 17 February, 2004

Bombay High Court 

Suresh D Kengar vs Mishrimal S/O Gulabchand Jain on 17 November, 2008

Karnataka High Court 

R.Mohan vs A.K. Vijaya Kumar on 3 July, 2012

Supreme Court of India C

Shiva Murthy vs Amruthraj on 27 June, 2008

Karnataka High Court 

Johnson Scaria vs State Of Kerala on 8 August, 2006

Kerala High Court 

Sri Siba Shankar Sahu vs Utkal Asbestos Ltd. on 24 December, 1993

Orissa High Court 

M. Chandrashekar Rao vs V. Kutamba Rao And Anr. on 27 October, 2005

Andhra High Court 

Sanjeev R. Apte vs Govt. Of Nct Of Delhi And Ors. on 5 August, 2002

Delhi High Court 

N. Doraisamy And Another Etc. vs M/S. Archana Enterprises And Etc. on 13 January, 1995

Madras High Court 

Suganthi Suresh Kumar vs Jagadeesan on 20 April, 2001

Madras High Court 


परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 133 का विवरण :  - एक ही संवर्ग की विभिन्न मूल प्रतियों के सम्यक्-अनुक्रम-धारकों के बीच का जहाँ तक सम्बन्ध है उनमें से वह, जिसने अपनी मूल प्रति का हक सबसे पहले अर्जित किया, अन्य मूल प्रतियों का और विनिमय-पत्र के धन का हकदार होता है ।



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